मा. नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या लेखणीतून “गांडीवरती फटके”

पोलीसवाला ऑनलाइन मिडिया

‘प्रबुद्ध भारत’ सारख्या ऐतिहासिक पाक्षिकात हे टायटल योग्य नाही आणि फोटो ही शोभत नाही. याची मला पूर्ण जाणीव आहे, कल्पना आहे. पण, तरीही त्याचा समावेश केला याचे कारण, आंबेडकरी समूह आणि त्यातला बौद्ध धम्म स्वीकारलेला समूह हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दामध्ये ‘झोपलेल्यांना जागे करता येते पण, झोपेच सोंग घेतलेल्यांना जागे करता येत नाही’. ही म्हण झोपेचं सोंग घेणाऱ्यांना उद्देशून होती. विषय आहे एनआरसी-सीएए-एनपीआरचा. या विषयावर लिहायला उशीर केला याचीही मला जाणीव आहे. मी या विषयावर लिहण्याचे थांबलो. कारण, आंबेडकरी चळवळीत, बौद्ध समाजातील दलाल, विचारवंत, समीक्षक, वंचित बहुजन आघाडीवर टीका करणारे, माझ्यावर वैयक्तिक टीका करणारे या एनआरसी-सीएए-एनपीआर कायद्यासंदर्भात भूमिका घेत आहेत का? आंबेडकरी समूह, बौद्ध समूहात जनजागृती करता आहेत का? ह्या दलालांचा मालक हा जमिनीशी संबंधित असल्यामुळे त्याला एनआरसी-सीएए-एनपीआर कायदा नुकसान पोहचवत नाही आणि म्हणून तो निश्चिंत आहे. मालक निश्चिंत तर दलाल ही निश्चिंत आणि म्हणून देशभर एनआरसी-सीसीए-एनपीआर विरोधात रान पेटले असतांना त्यांनी भूमिकाच घेतली नाही. तुम्हाला एवढंच सांगणे आहे की, दलालांपासून सावधान नाहीतर तुमच्या गांडीवरती फटके पडल्याशिवाय राहणार नाहीत.

एनआरसी म्हणजे काय ? एनआरसी म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायदा, सीएए म्हणजे काय? सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनपीआर म्हणजे, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी. मी जे ह्या लेखात मांडतोय ते आंबेडकरी चळवळीत झूल पांघरलेल्या दलालांनासुद्धा माहीत आहे. पण, मालकांनी आदेश दिल्याशिवाय दलाल तरी कसा बोलणार? एनआरसी-सीएए-एनपीआर यांचे स्वरूप खर्या अर्थाने संविधानिक व्यवस्थे विरुद्ध आरएसएसप्रेरित व्यवस्था (मनुच्या विचारांवर आधारित) संविधानिक व्यवस्थेचे तत्त्व काय? स्वातंत्र्य, समता, बंधुता.

एनआरसी-सीएए-एनपीआरची व्यवस्था म्हणजे काय? तर आरएसएसची व्यवस्था. आरएसएसचे तत्त्व काय? उतरंडीची व्यवस्था, भेदभाव आणि बंदिस्त. ही दोन्हीही तत्त्वे एक दुसऱ्यांच्या विरोधात आहेत. दिशाच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर एकाची दिशा उत्तरेकडे तर दुसऱ्याची दिशा दक्षिणेकडे. बनारस विश्‍वविद्यालयात विद्यार्थ्यांसमोर हे द्वंद मांडले आणि विद्यार्थ्यांना सांगितले या दोन्ही दिशांपैकी, सिद्धांतापैकी एक दिशा आपल्यावर लादली जाणार. आनंदाची बाब म्हणजे, विद्यार्थ्यांतील मोठ्या वर्गाने संविधानिक व्यवस्था नुसती स्वीकारली नाही, तर पुरस्कृत ही केली व तिच्यासाठी लढताय. जे धाडस विद्यार्थ्यांनी दाखवले ते आंबेडकरी, बौद्ध समूहातील विद्वान दाखवणार का ? की त्यांना आरएसएसची व्यवस्था अभिप्रेत आहे का ?

आंबेडकरी चळवळीत समूहाने याचा विचारच केला नाही. सोयीस्कररित्या ते आपला इतिहास विसरतात. स्वप्नाळू जगात वावरतात आणि मालकांनी दिलेल्या भांडवलावरतीच ते समाधानी आहेत. हा भांडवलदार वर्ग जातीच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर इथला मराठा समाज. मराठेशाही आणि ब्राह्मणशाही ही तशी विचाराने एकच. वर्चस्ववादी, कयात ठेवणे आणि असमानता मानणारी. दोघांचा सूर जुळू शकतो आणि म्हणून नागरिकत्व नोंदणीच्या कृतीत जमीन हा महत्त्वाचा दुवा आहे. जमिनीच्या मालकीशी ज्यांचा संबंध आहे ते नागरिकत्वाच्या नोंदणीस पात्र ठरतील. त्याचप्रमाणे शेटजीसुद्धा त्याचा व्यवसाय लक्षात घेऊन नागरिकत्वाच्या नोंदणीत शासनाने एखादं लायसन्स दिलं असेल, तर त्यालाही नागरिकत्व मिळू शकते. उरलेल्यांना पूर्णपणे वार्‍यावरती सोडण्यात आले. स्वताला विचारवंत समजणारे एनआरसीबद्दल गप्प का? त्यांचा काही छूपा समझोता आरएसएससोबत झाला आहे का? आपल्या मुला-मुलींना त्रास होणार नाही. त्यांची एनआरसीखाली नोंदणी होईल असं काही ठरले आहे का? ही शंका यायला लागलीय. ज्या पद्धतीने आरएसएसच्या गोळवलकर गुरुजीने ‘‘बंच ऑफ थॉट्स’’ या पुस्तकामध्ये मुस्लीम धर्मियांच्या संदर्भात तीन मार्ग सांगितले आहेत. 1. हिंदू धर्म स्वीकारा. 2. आश्रयास (गुलाम म्हणून) राहा. 3. जेनोसाईड करणे.

आंबेडकरी चळवळ आणि बौद्ध हे स्वत:चा जगण्याचा इतिहास सोयीस्करपणे विसरले असतील पण, आरएसएस-बीजेपी विरसले नाहीत. आंबेडकरी समूहाचा इतिहास काय? तर त्यांनी यशस्वीरितीने मनुवादी व्यवस्था उद्धवस्त केली. मनुवादी व्यवस्था उद्धवस्त करण्याचा राग आरएसएस विसरला नाही आणि म्हणून पूर्ण बहुमतात आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा उन्ना (गुजरात) या ठिकाणी तीन जणांना पकडून मारले आणि ही तुमची हीच गत करू हा संदेश दिला.

आंबेडकरी चळवळ आणि बौद्ध समूहाला इन्सटंट इडलीसारख्या त्याला सर्वच गोष्टी तात्काळ लागतात आणि म्हणून लांब पल्ल्याचा संदेश त्याला वाचता येत नाही. जी अवस्था मुसलमानांची केली जाईल त्यापेक्षा भयानक अवस्था ही मनुस्मृती जाळणार्ऱ्यांची होणार आहे. स्वताला फसवण्यामध्ये आंबेडकरी समूह हा माहीर आहे. कळत नसलं तरी अख्खं जग मलाच कळतं कारण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर माझ्यातलाच आहे. वाचन शून्य, त्याचा अन्वयार्थ आणि संदर्भ लावता येत नाही. पोपटपंची सारखं रेटत राहायचे आणि खोट्या जगामध्ये जगायचे. या सगळ्या निवडणुकीमध्ये चळवळीचा उमेदवार उभा राहिला आणि नात्यातला एखादा उभा राहिला तर महत्त्व कोणाला दिले जाते? तर नात्यात ल्याला. त्या उन्नातल्या तिघांच्या गांडीवर फटके बसत होते. त्यावेळेस त्यांचे नातेवाईक वाचवायला आले नाही. ते का गांडीला पाय लावून पळून गेले? चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी त्या तिघांना आपला जीव धोक्यात घालून वाचवायला निघाले. मग, बांधिलकी कुणाशी? चळवळीशी की गांडीला पाय लावणार्‍या नातेवाईकांशी? एखाद्या कुटुंबात कुणाचे निधन झाले, तर गावातील लोक अंत्ययात्रेला येतात. नातेवाईक आला तर तोही अंत्ययात्रेला येतो. एकदा दफन किंवा अग्नी देऊन झाला तर गावातली माणसं आपापल्या घरी जातात. तसा नातेवाईकही घरी जातो. पण, गावातील माणूस माणुसकीच्या नात्याने दुसर्‍या दिवशी पुन्हा विचारपुसला येतो, तर नातेवाईक पुण्यानुमोदनाला किंवा दशक्रियेला येतो. सांगायचा मुद्दा हा की, इलेक्शनमध्ये महत्त्व चळवळीला की नात्याला ? हा फरक जो करू शकत नाही त्याने चळवळीचा भाष्यकार होऊ नये.

आंबेडकरी चळवळीतील विचारवंतानी भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर आपण मुके आहोत असंच सोंग घेतले आणि बायकोच्या पदराखाली लपले. आणि यांचा उगम थेट लोकसभा इलेक्शनमध्ये दिसला. त्याला ज्या पद्धतीने मालक आदेश देतो तसे हे विचारवंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला मत द्या हे सांगत फिरले. भीमा-कोरेगावमध्ये ज्यांनी मार दिला. त्यामध्ये बीजेपी, आरएसएस होती पण, राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा होती हे ते सालगडी विसरले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चारित्र्य समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे दोन्ही पक्ष मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्या समूहाकडे जमिनीची मालकी हक्क असल्यामुळे त्यांना एनआरसी-सीएए-एनपीआर कायद्याची अजिबात चिंता नाही कारण, लागणारी सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यांना चिंता करण्याची गरज नाही आणि म्हणूनच सालगडी विचारवंतांंनी सालगड्याची भूमिका चोख बजावली आणि भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर जे मौन पाळला तो आजही आहे. या मौनी बाबांपासून सावध राहा.

एनआरसी-सीएए-एनपीआर विरोधात अनेक आंदोलने झाली. या सर्व आंदोलनांमध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणि या दोघांच्या नेतृत्वाखाली एनआरसी-सीएए-एनपीआर कायद्याविरोधात मोर्चा निघाला का? आंदोलने झाली का? तर उत्तर नाही असे आहे. हे दोन्ही नेते इतरांच्या मोर्चात गेले आणि तिथे ‘‘बेगाने शादी मे अब्दुल्लाह दिवाना’’ प्रमाणे सामील झाले. वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनात एनआरसी-सीएए या कायद्यांमध्ये 40% हिंदू बाधित होत आहे ही भूमिका जोपर्यंत घेतली नाही, तोपर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्ष भाजप आणि आरएसएसची लाईन ओढत राहिले. ते म्हणजे हे कायदे मुस्लिमांच्या विरोधात आहेत. या पक्षाने स्वतंत्र आणि आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या जोरावर जोपर्यंत एनआरसी-सीएए-एनपीआर कायद्याविरोधात मोर्चे काढत नाही, तोपर्यंत या पक्षांचा कार्यकर्ता या तिन्ही कायद्याच्या विरोधात जाणार नाही. सावधानतेचा इशारा म्हणून हिंदू समाजातील जमिनीचे मालक आणि भूमीहीन अशी ढोबळ विभागणी केली, तर भूमिहीनांनो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून सावधान! ते तुमच्या बाजूने लढणार नाहीत कारण, ते मराठा समाजाचे पक्ष आहेत. त्यांना वाचवल्यावर इतर जगले काय? की नाही जगले काय? त्यांच्याशी घेणेदेणे नाही. तोंड दाखलेपणा म्हणून इतरांच्या आंदोलनात उपस्थिती दाखवायची एवढं ते काम करतायेत. मनुस्मृती दहनाचे समर्थन करणार्‍यांनी या दोन्ही पक्षांना सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे. ज्या दिवशी सोडचिठ्ठी दिली जाईल त्या दिवशी सत्तेमध्ये येण्यासाठी म्हणजे स्वार्थासाठी हे पक्ष मराठा समाजाला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरतील. व आमचाही या कायद्याला विरोध आहे असं म्हणतील. मराठा समाजात आरक्षण, कोपर्डी प्रकरणासाठी मोर्चा निघू शकतो, तर मग नागरिकांच्या हक्कासाठी का नाही?

आरएसएस आणि बीजेपीच्या सरकारने ते काय करायला निघाले आहेत हे स्पष्ट सांगून दिले आहे. अधोरेखित केले आहे. एनआरसी-सीएए-एनपीआर कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत हे त्यांचे घोषवाक्य आहे. याचा अर्थ जे ह्या कायद्याच्याबाहेर जात आहे आणि माझी शंभर टक्के खात्री आहे की, मनुस्मृतीचे दहन करणार्‍यांना नागरिकत्व हक्कापासून बाहेर ठेवले जाईल कारण, हा समूह त्यांच्या व्यवस्थेला आग लावणारा आहे. 1956 साली दीक्षा घेतल्यानंतर काँग्रेसने बौद्धांच्या प्रश्‍नांना झुलवत ठेवले आणि ते अख्खे आंदोलन 1990 पर्यंत सुटले नाही, तोपर्यंत अडकवून ठेवले. तीच पद्धत आरएसएस – बीजेपीने अवलंबवली आहे. हा समुह आम्हाला नागरिकत्व पाहिजे यासाठी त्याला झुलवत ठेवतील.

आंबेडकरी चळवळीत झूल पांघरलेल्या दलालांना विचारायचे आहे की, काँग्रेसने बौद्धांच्या सवलती दिल्या नाहीत, त्याचा आयुष्यात एकदा तरी निषेध केला आहे का? हे मी विचारतो. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बीजेपी सवर्ण मानसिकतेचे पक्ष आहेत. त्यांना कोण स्वातंत्र्यात राहिले आणि कोणावर गुलामी लादली याचे काही घेणे देणे नाही. तेव्हा आंबेडकरी चळवळीतील माणूस किंवा बौद्ध यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवले, तर त्याला काय फरक? अशा परिस्थितीमध्ये मार्ग कसा काढायचा? त्यातला एकच मार्ग. तो म्हणजे 40% बाधित हिंदू समाजातील नावे ‘प्रबुद्ध भारत’च्या अंकात प्रसिद्ध केली आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधणे. या विषयावर त्यांच्याशी बोलणेे आणि आम्ही मनुवादी व्यवस्थेच्या विरोधात आहोत. आम्ही देव ही संकल्पना मानत नसलो, तरी कुठल्याही देव-देवींवरती किंवा लोकांच्या विश्‍वास असणार्‍या मूर्ती पूजेच्या विरोधात नाहीत. घटनेने प्रत्येकाला आपली आचारसंहिता आणि कुठल्या देवाला मानायचे किंवा नाही मानायचे याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. या स्वातंत्र्याचे आम्ही पुरस्कर्ते आहोत. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काय करावे लागेल ? याची सूची आम्ही या अंकात दिलेली आहे. संवाद साधताना ही सूची दाखवावी. आपल्याकडे कागदे असतील, तर नागरिकत्व अन्यथा नाही. हा लढा सामाजिक-राजकीय आहे. सवर्णांना त्यांची सत्ता कायम ठेवायचे आहे आणि म्हणून इतरांना सत्तेपासून कायमस्वरूपी वंचित ठेवायचे आहे. हे जर शक्य झाले, तर सवर्णांची सत्ता अबाधित राहते आणि उरलेले सगळे बंदिस्त छावण्यांचे ग्राहक!

आंबेडकर चळवळीतील आणि बौद्धांनी ठरवायचे आहे की, त्यांना स्वातंत्र्यात राहायचे आहे की, बंदिस्त छावण्यात ? आणि जर स्वातंत्र्यात राहायचे असेल, तर त्यांना वंचित बहुजन आघाडी शिवाय पर्याय नाही. बंदिस्त छावण्यात ज्यांना राहायचे असेल, तर त्यांनी खुशाल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची गुलामी स्वीकारावी !…

– प्रकाश आंबेडकर

( 16 ते 31 जानेवरीतील प्रबुद्ध भारताचे संपादकीय )