महात्मा फुले चौकात महिलानी दिले धरने
महिलांच्या शिष्टमंडळाने पाठविला राष्ट्रपतींना निवेदन…!
यवतमाळ , दि. २९ :- दिल्ली येथे झालेल्या जातीयवादी दंगलीचा निषेध करण्यासाठी यवतमाळ शाहीनबाग आंदोलन कमिटीकडून नागरिकता संशोधन विधेकाविरुद्ध आन्दोलन करणाऱ्या महिलांनी आज धरने प्रदर्शन करीत दिल्ली दंगलीचा निषेध नोंदविला.
महात्मा फुले पुतळा परिसर येरावार चौक येथे दुपारी 3.30 वाजेपासुन झालेल्या या धरने व निषेध आंदोलनात मोठ्या संख्येने महिला निषेध फलक घेवून सामिल झाल्या.
दिल्ली येथे झालेल्या जातीय दंगलीचा तीव्र शब्दात निषेध करीत आपल्या भावना व्यक्त करीत आंदोलनकारी महिलांचा शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचला.याप्रसंगी भारताचे राष्ट्रपति यांना पाठविन्यासाठी जिल्हाधिकारीना निवेदन देण्यात आले.याद्वारे
1) केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
2) दिल्ली आय.जी.ला निलंबित करा.
3) चिथावनीखोर भाषण देणार्‍या दिल्ली दंगलीचा मुख्य सूत्रधार कपिल मिश्रा याच्यावर एनएसए लावावा.
4) दंगलीची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे.
5) भाजप आयटीसीएलएलची चौकशी झाली पाहिजे.
सर्व धार्मिक स्थळांची सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे.
6) दिल्लीत दंगल घडवीणाऱ्या सर्व समाजकंटका विरूद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
7) हिंसाचार,आणि द्वेष पसरवणारे जातीयवादी संघटनावर कडक बंदी घालण्यात यावी.
8) सरकारच्या जनविरोधी धोरनावर टीका,असहमति, विचारस्वातंत्र्य याचा घटनात्मक पाया राखून ठेवणे यासाठी ठोस तरतुद करावी,या मागण्या करण्यात आल्या.सोबतच घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन करून केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ व विरोधात देशभर आंदोलने सुरू आहेत. दिल्लीच्या शाहीनबाग व देशभरात अनेक ठिकाणी या धर्तीवर नागरिकत्व विधेयक मागे घ्यावा यासाठी शांततापूर्ण आणि घटनात्मकदृष्ट्या धरने व निदर्शने सुरू आहेत, परन्तु या काळात जाफराबाद सीलमपूर, गोकुळपुरी, चांद बाग, हुजुरी, दिल्ली खाससह दिल्लीच्या अनेक भागात भाजप नेते कपिल मिश्रा यांच्या चिथावणीखोर विधानामुळे बेजबाबदार वृत्तीमुळे जातीय हिंसाचार भडकला.यापूर्वी भाजपाचे आमदार अभय वर्मा आणि खासदार मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजप खासदार परवेश वर्मा यांनीही भडक विधाने केली.दिल्लीमध्ये सुरू झालेल्या या जातीय दंगलीत 38 हून अधिक लोक मरण पावले आहेत. ही दंगल अतिशय चिंताजनक आहे.मुस्लिम, हिंदू आणि पोलिस कर्मचारीही मरण पावले. लाखो रुपयांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले, धार्मिक स्थळे जाळली गेली, अमानुष हल्ले, जमावाचे उघडपणे हिंसक प्रदर्शनमुळे माणुसकीला शर्मिंदा व लोकशाहीप्रेमी लोकांसाठी चिंता निर्माण केली.आम्ही या दंगली आणि त्यात सामील असलेल्या सर्व समाजकंटकांचा निषेध या धरने दरम्यान करण्यात आले.नागरिकता दुरुस्ती कायदा सरकारने घटनाबाह्यरीत्या अंमलात आणला,एनआरसी,एनपीआर सारखे निर्णय देशाला विनाशकारी आणि मानवी शोकांतिकेकडे नेत आहेत, हा कायदा केंद्र सरकार मागे घेत नाही तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली वार्ताकारानी चर्चा केली,पण विधेयकाचा निषेध म्हणून सुरु असलेल्या शाहीन बाग चळवळीचे दमन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशात लोकशाही संपुष्टात आणन्याच्या उद्देशाने,देशाची घटनात्मक प्रणाली,शांततापूर्ण सहजीवन, विविधतेत एकता,सामाजिक,धार्मिक सुसंवाद आणि वातावरण खराब करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या सोबत कार्यरत असलेल्या अनेक धार्मिक व हिंदुत्ववादी संघटना आपला अजेंडा पूर्ण करण्यात व्यस्त आहे.केंद्र सरकारमध्ये असलेली भाजप सरकार बेजबाबदार वृत्ती स्वीकारून अश्या जातीयवादी संघटनाना मनमानी करण्यासाठी मोकळे हाथ देत आहेत. गेल्या 4 दिवसात दिल्लीत झालेल्या जातीय हिंसाचारात 38 हुन अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जातीयवादी संघटना मुस्लिम समाजाला चिथावनीखोर इशारे देऊन वातावरण बिगडवित आहे.दिल्लीच्या बर्‍याच मुस्लिम बहुल भागात सीएएविरोधी चळवळ दडपण्यासाठी दगडफेक, जाळपोळ, स्पर्श, हिंसक घटना आणि मुस्लिमांची धार्मिक स्थल व वस्त्यानमधे जाळपोळ करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारे दिल्ली पोलिसांनी योग्य वेळी हिंसाचार रोखण्याऐवजी समाजविरोधी आणि जातीयवादी शक्तींना मोकळे हाथ दिले. दिल्लीचा जामिया मिलिया, जेएनयू यासह अनेक उदाहरणे आहेत ज्यात पोलिसांनी नागरिकत्व विधेयकावरील निषेध व सरकारविरोधी धोरणांच्या चळवळी दरम्यान निर्दयतेने दडपशाही केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री, त्यांचे मंत्रालय व केंद्रातील भाजपा सरकारची संशयास्पद भूमिका आहे.देशाचे पंतप्रधान या हिंसक वातावरणाबद्दल मौन बाळगतात, तथाकथित फासिस्ट व मनुवाद समर्थक शक्तींनी आता भाजपा आणि एनडीएच्या संयुक्त केंद्र सरकारच्या नीतिनिर्धारण वर ताबा केला आहे. म्हणूनच देशाचे राष्ट्रपती या नात्याने देशाची घटना आणि लोकशाही व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता आणि न्यायालयीन व्यवस्था, त्याचे संरक्षक असल्याने आम्ही धर्मनिरपेक्ष, विविधतेत एकता, लोकशाही मूल्ये स्वीकारणारे देशातील शांतीप्रेमी नागरिक म्हणून आपनास या निवेदनाद्वारे अपेक्षा करतो की आपण समान सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्ये अबाधित राखून देशात शांतता, प्रगतीच्या दिशेने वाटचालिसाठी आदेश देऊन निश्चित कारवाई करावी,ज्यामुळे देशाची धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही रचना अबाधित राहिल,असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
