केंद्र शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरनांची ग्राम पातळीपर्यंत समज आवश्यक – शैलेश अग्रवाल
ईकबाल शेख
संयुक्त कीसान आघाडीतील अनेक महत्त्वाचे शेतकरी नेते तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात विविध राज्यांत आगामी निवडणुकीत प्रचार करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपा कडून फक्त पंजाब व हरीयानाच्या शेतकऱ्यांचाच विरोध असल्याचा दावा केला जात आहे. तिन्ही कृषी कायदे व केंद्र शासनाचे कृषी विषयक धोरणं फक्त शेतकरी विरोधी नसून पूर्णत: देशातील जनतेच्याही अहीताचे असल्याचे शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांचे मत आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री व अखिल भारतीय काॅंग्रेस कमिटीचे खजिनदार पवन कुमार बंसल यांच्या उपस्थितीत दिल्ली येथिल काॅंग्रेस मुख्यालयात शेतकरी नेत्यांची बैठक पार पडली. पवन बंसल यांच्यासह कीसान काॅंग्रेसचे सुरेन्द्र सोलंकी व शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यावेळी काॅंग्रेसच्या देशातील सर्व राज्यातील शेतकरी नेत्यांना संबोधित करत होते. पश्चिम बंगाल, केरला, तामिळनाडू, असाम व मेघालय मधील येत्या विधानसभा निवडणुकीत कृषी विरोधी कायद्यांबद्दल प्रचार आवश्यक असल्याचे यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री पवन बंसल यांनी सांगितले.
यापैकी बऱ्याच राज्यांत वेगळी शेती पद्धती असून शेती हमिभाव व जीवनावश्यक कृषी उत्पादनांच्या यादीत असलेली पिके नसल्याने दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची झळ या निवडणुकींवर नसल्याचा भाजपाचा दावा कितपत प्रभावी आहे यावर यावेळी चर्चा करन्यात आली. ज्या राज्यांत या वस्तूंचे उत्पादक शेतकरीच नाही त्या ठिकाणी याविषयाचा प्रभावच पडनार नसल्याचा दावा यावेळी शैलेश अग्रवाल यांनी फेटाळला. या कायद्यांमूळे कृषी उत्पादनांचा साठा मोठ्या उद्योजकांच्या ताब्यात जाणार असल्याने जीवनावश्यक कृषी उत्पादनांच्या भावात होणाऱ्या प्रचंड वाढीचा फायदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होनार नाहीच. शेतकऱ्यांना याकायद्यांचे सर्वानूरुपे असंख्य तोटे आहेच.
या कमोडीटीजचा उत्पादक शेतकरी तिथे नसला तरी खान्यासाठी उपयोगाकरीता वापर व खरेदी या अन्न-धान्यांची सर्वत्र आहेच. म्हनूण उद्योजकांच्या साठेबाजी व नफेखोरीचा दूष:प्रभाव सर्वत्र होणार असल्याचे ठाम मत असल्याचे यावेळी अग्रवाल यांनी सांगितले. याकरीता संपूर्ण देशात ग्राम पातळीपर्यंत या शेतकरी विरोधी धोरनांची समज पोहचविन्याचे आव्हान त्यांनी उपस्थितांना केले.
