आरक्षण मुस्लिम समाजाचा संविधानिक मूलभूत अधिकार आहे
रावेर (शरीफ शेख)
देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थिने अनेक कमिशन नेमन्यात आली. प्रत्येक कमीशन ने वेडोवेडी मुस्लिम समाजातील आर्थिक,सामाजिक, शैक्षणिक, मागसलेपन, शासनाच्या निदर्शास आणून देणारा अहवाल सादर केले.सदर अहवालामधे मुस्लिम समाजातील अवस्था अतिशय बिकट असून इतर , अल्पसंख्यक,मागासवर्गिय, समजापेक्षाही खालच्या दरजाचे असल्याचे निष्पन्न झालेली आहे. परन्तु सदर अहवाल हे केवल कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहिरनाम्या मधे मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहिर केलेले होते .नुक्त्याच झालेल्या एमपीएससी परिक्षेचा विचार करता यामधे मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच एक टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे निदर्शास आलेले आहे. अशा प्रकारे सम्पूर्ण महारष्ट्र मुस्लिमांना शैक्षणिक, नोकरी आणि गृहनिर्माण – शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रात लोकसंख्येचा प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिड़ावे व तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक व मुलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे अन्यथा मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती महाराष्ट्र भर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल असा इशारा मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचे जिल्हा समन्वयक श्री इरफ़ान मलनस यांनी दिला आहे.
