Home बुलडाणा नितिन गडकरींच्या “पायलेट प्रोजेक्ट” ला बुलडाणा तहसीलदार बनले अडसर

नितिन गडकरींच्या “पायलेट प्रोजेक्ट” ला बुलडाणा तहसीलदार बनले अडसर

375

🔹पैनगंगा नदी खोलीकरणाचे काम थांबवले
♦पोकलॅन व 3 टिप्पर जप्त

बुलडाणा :

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्वात अगोदर पैनगंगा नदीतील मुरुम,दगड खोदुन बुलडाणा-अजिंठा महामार्गाच्या कामात उपयोगी आना असे आदेश देऊन पैनगंगा नदीचे खोलिकरणच्या या कामाला त्यांनी आपले “पायलेट प्रोजेक्ट” म्हणून देशभरात प्रसिद्धि दिली मात्र या कामात प्रशासनच अडसर बनत असल्याची धक्कादायकबाब समोर आली असून देऊळघाट जवळ नदीचे खोलीकरणाचे काम थांबवून महामार्ग ठेकेदाराचे 3 टिप्पर व पोकलेन बुलडाणा तहसीलदार यांनी जप्त केल्याने त्यांनी एका प्रकारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांना चैलेंज दिल्याची चर्चा महसूल प्रशासनात सुरु आहे.
बुलडाणाचे तात्कालीन आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या संकल्पनेला हो म्हणत रास्ते व महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी नदी,नाले,लहान कट्टे,धरण यातील मुरुम,दगड खोदुन सदर मटेरियल महामार्गाच्या कामी उपयोगी आणून या कामात लागणारा शासनाचा पैशा वाचवण्यासाठी खोलिकरणच्या कामांना प्राथमिकतेने करण्याचे निर्देश देशभरात दिले,जेणे करुण शासनाचे कोट्यावधी पैशेही वाचनार व पाणी पातळीही वाढणार.मागील दोन वर्षात पैनगंगा नदीचे मढ,पाडळी,दत्तपुर,कोलवड शिवारात खोलीकरण करण्यात आले.यावर्षी देऊळघाट जवळ मार्गाचा काम सुरु असल्याने संबंधित ठेकेदाराने गावा जवळ नादिखोलीकरण सुरु करूण मटेरियल मार्गाच्या कामासाठी नेन्यास सुरुवात केली मात्र शुक्रवारी दुपारी देऊळघाट नजीक पैनगंगा नदीतून अवैध मुरुमाचे उत्खनन सुरु असल्याची माहिती तहसीलदार संतोष शिंदे यांना कोणीतरी दिली. त्यानुसार महसूल विभागाच्या पथकाने घटनास्थळावर जाऊन विचारपूस केली असता सुनील हायटेक कंपनीकडून बुलडाणा-अजिंठा महामार्गाच्या कामासाठी नदीतुन हे मुरुम उत्खनन सुरु असून त्यांनी काही पावती पुस्तक सुद्धा दाखविले व दत्तपूर येथे उत्खननाबाबत 2018 चा जिल्हाधिका-यांचा आदेश दाखविला.महसूल विभागा प्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे आढळली नसल्याने 3 टिप्पर व एक पोकलॅन जप्त करून टिप्पर तहसील कार्यालयात लावण्यात आले आहेत.एकीकडे जिल्हा प्रशासनाने पैनगंगा नदी खोलिकरणच्या या “पायलेट प्रोजेकट” च्या नावा खाली आपला उदो-उदो करुण घेतला व ज्या देऊळघाट गावाजवळ नदीचे खोलिकरण होऊन जमिनीतील जल पातळी वाढने गरजेचे असतांना त्या ठिकाणचे कामाला अवैध दाखवून अशा प्रकारे थांबविण्यात आल्याने गावकरी नाराज झाले आहेत.