जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपये संकलित करणाऱ्या पीकविमा कंपन्यांशी सरकारची हातमिळवणी असल्याचा आरोप पीकविमा संघर्ष समीतीने गुरूवारी जालन्यात एका पत्रकार परिषदेत केला समीतीचे समन्वयक तथा जिल्हा परिषद सदस्य दत्तात्रय कदम आणि शिवाजी सवणे यांनी पीकविमा मिळण्याची मागणी केली.
जालना- लक्ष्मण बिलोरे
जालना जिल्ह्यातील ९ लाख ५७ हजार व शासनाने मिळून २५० कोटी रुपये आयसीआयसीआय लोंबर्ड पीकविमा कंपनीकडे भरणा केला होता.त्याची संरक्षित रक्कम रूपये १ हजार ३५२कोटी रूपये होती, परंतु कंपनीने केवळ ५५ कोटी रुपये मंजूर केले.नंतर दिल्याचे सांगतात. शेतकऱ्यांना लेखी पत्र पाठविले, परंतु ती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही.तसेच २०१८ च्या खरिप हंगामात दुष्काळ असतानाही विमा कंपनीने विम्याचे पैसे दिले नाहीत.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे, उपोषण करूनही न्याय मिळाला नाही.त्यानंतर पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी जनहीत याचिका दाखल केली.त्याचा निकाल खंडपीठाने राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीला सहा आठवड्यांत निर्णय घेवून पैसे द्यावे असे सांगितले.परंतु राज्यसमन्वय समितीने दुष्काळी अनुदान दिल्यामुळे पिकविमा देणे संयुक्तिक होणार नाही असे सांगितले.सरकार व पीकविमा कंपनी यांची मिलिभगत असल्याचे कदम आणि सवणे यांनी सांगितले.यावेळी दत्तात्रय कदम, शिवाजी बप्पा सोनवणे, शिवाजी पाटील लकडी, राजेंद्र हटकर, अशोक आटोळे, सुभाष कुळकर्णी,लक्ष्मणराव शिंदे, बापूसाहेब मोहिते हे पीकविमा संघर्ष समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
