Home जळगाव जनतेवर जबाबदारी टाकून मोदी झाले मोकळे महाराष्ट्र शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर...

जनतेवर जबाबदारी टाकून मोदी झाले मोकळे महाराष्ट्र शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शाह यांची टिका

210

लियाकत शाह

जळगाव , भुसावळ

कोरोनाचा संसर्ग थांबविण्यासाठी देशात संचारबंदी कायम करण्यात आली. यादरम्यान नागरीकांना होणारा त्रास तसेच त्यांच्या वेदना दुर करण्यासाठी सरकारने ठोस कार्यक्रम जाहीर करायला पाहीजे होता. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधीत करतांना जनतेवर जबाबदारी टाकून स्वता मात्र हात वर केल्याची टिका महाराष्ट्र शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शाह यांनी एका पत्रकाव्दारे केली आहे. कोरोना व्हायरस वर कुठलाच उपाय नसल्यामुळे सोशल डिस्टंन्स महत्वाचे ठरते. त्यामुळे केन्द्र सरकारने आधी देशात २१ दिवसाचे लॉकडाऊन घोषीत केले. आज दिनांक १४ एप्रिल रोजी हे लॉकडाऊन संपताच पुन्हा देशाला संबोधीत करतांना प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी यांनी दिनांक ३ मे पर्यन्त लॉकडाऊन वाढविण्यात आल्याची घोषणा केली. कोरोना पासून बचावासाठी लॉकडाऊन आवश्यक असले तरी नागरीकांना होणारा त्रास लक्षात घेता केन्द्र सरकारने काही ठोस कार्यक्रम घोषीत करणे आवश्यक होते. मात्र काहीच घोषणा करण्यात आल्या नाही. केन्द्र सरकारने आधीच घोषीत केलेला पाच किलो मोफत गहू सुध्दा सर्व गरीब नागरीकांना प्राप्त झालेला नाही. शेकडो नागरीक शिधापत्रिका असतांनाही अन्नधान्यापासून वंचित आहे. अनेकांचे रेशन कार्ड ऑनलाईन रजिस्टर नसल्याने त्यांना योजनेचा लाभ मिळलेला नाही. उज्वला योजनेचे गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार होते तेही नागरीकांना प्राप्त होत नसल्याच्या तक्रारी आहे. रेशन दुकानदार अन्नधान्य वाटपात मोठया प्रमाणात घोळ करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. शासकीय रुग्णालयात कार्यरत कर्मचा-यांना सुविधा तसेच संरक्षणाचे साहित्य नसल्याने त्यांचाही जीव धोक्यात आहे. एकंदरीत सरकारने नागरीकांना ज्या सुविधा द्यायला पाहीजे त्या न देता नागरीकांवर जबाबदारी टाकून स्वता मात्र हात वर केल्याचा आरोप सिकंदर शहा यांनी केला आहे. सरकारी यंत्रना नापास कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या गरीब नागरीकांसाठी देशातील हजारो सामाजिक संघटना मदतीसाठी समोर आल्या आहे. अनेक नागरीक तसेच संघटना लाखो नागरीकांना रोज अन्न देत आहे. दुसरीकडे महत्वाची जबाबदारी असतांनाही सरकारी यंत्रणा मात्र सपशेल अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. सामाजिक संघटनांना आर्थीक तसेच इतर अनेक मर्यादा आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रनेने जबाबदारी लक्षात घेऊन नागरीकांची मदत करायला पाहीजे. महाराष्ट्र शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शाह

Previous articleभंगार गोडाऊन ला आग लाखोंचे नुकसान ,
Next article
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.