अमरावती – आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही म्हणूण सर्व प्रथम 1999-2000 पासून *दिवाळी बोनस सरकारने बंद केले .* त्यावेळी कर्मचारी शांत बसला .बोनस बंद केल्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याने शासनाची हिम्मत वाढली आणि *सर्व भरतीमध्ये कंत्राटी भरती सुरु केली .*( शिक्षण सेवक , कंत्राटी ग्रामसेवक , कृषी सहायक ) याहीवेळी संघटीत विरोध न करता कर्मचारी शांत बसला .
त्यांनंतर पुन्हा शासनाची हिंमत वाढली आणि *2005 ला पेन्शन बंद चा कायदा केला* . तरीही म्हणावा तेवढा कर्मचारी उठाव करत नाहीत हे लक्षात आल्यावर *7 व्या आयोगात 10 ते 15 % वाढ देवून अन्याय केला . आणि 8 वा आयोग येणार नाही हे जाहीर केले .
*शिवाय कोरोना काळात पुन्हा 18 महिन्याचा DA गोठवला.*
7 व्या वेतनातील फरकाचे पाचही हप्ते 2023 पर्यंत सर्वांना मिळणे आवश्यक होते .आक्टोबर पासून वेतन देखील दोन दोन – तिन तिन महिने होत नाही.
आणि हे सगळं कर्मचारी व त्यांच्या संघटना निमूटपणे सहन करत आहेत हे लक्षात आल्याने सरकारचा कर्मचार्यांवरचा अन्याय वाढतच चालला आहे .थोडक्यात , कर्मचारी आता जर शांत बसला तर हे लोक येणाऱ्या काळात महागाई भत्ता सुद्धा बंद करतील .
पण *अन्याय अनावर झाला की क्रांती होत असते* हे सरकार विसरले आणि जूनी पेन्शन देणारच नाही असे स्पष्टपणे सरकार सांगायला लागले तेव्हा शासनाचे कान उपटण्याची ही योग्य वेळ आहे असे सर्व संघटनांच्या लक्षात आले आहे .
तेंव्हा आता वेळ आली आहे सर्व कर्मचार्यांनी आपली ताकद दाखवून यांना कर्मचार्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याची
