Home विदर्भ कर्मचारी संघटीत विरोध करत नाहीत हे सरकारने ओळखले असल्याने सन 2000 पासून...

कर्मचारी संघटीत विरोध करत नाहीत हे सरकारने ओळखले असल्याने सन 2000 पासून सरकार कडून कर्मचार्यांची पिळवणूक सुरु आहे.

67

अमरावती – आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही म्हणूण सर्व प्रथम 1999-2000 पासून *दिवाळी बोनस सरकारने बंद केले .* त्यावेळी कर्मचारी शांत बसला .बोनस बंद केल्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याने शासनाची हिम्मत वाढली आणि *सर्व भरतीमध्ये कंत्राटी भरती सुरु केली .*( शिक्षण सेवक , कंत्राटी ग्रामसेवक , कृषी सहायक ) याहीवेळी संघटीत विरोध न करता कर्मचारी शांत बसला .

त्यांनंतर पुन्हा शासनाची हिंमत वाढली आणि *2005 ला पेन्शन बंद चा कायदा केला* . तरीही म्हणावा तेवढा कर्मचारी उठाव करत नाहीत हे लक्षात आल्यावर *7 व्या आयोगात 10 ते 15 % वाढ देवून अन्याय केला . आणि 8 वा आयोग येणार नाही हे जाहीर केले .
*शिवाय कोरोना काळात पुन्हा 18 महिन्याचा DA गोठवला.*

7 व्या वेतनातील फरकाचे पाचही हप्ते 2023 पर्यंत सर्वांना मिळणे आवश्यक होते .आक्टोबर पासून वेतन देखील दोन दोन – तिन तिन महिने होत नाही.

आणि हे सगळं कर्मचारी व त्यांच्या संघटना निमूटपणे सहन करत आहेत हे लक्षात आल्याने सरकारचा कर्मचार्यांवरचा अन्याय वाढतच चालला आहे .थोडक्यात , कर्मचारी आता जर शांत बसला तर हे लोक येणाऱ्या काळात महागाई भत्ता सुद्धा बंद करतील .

पण *अन्याय अनावर झाला की क्रांती होत असते* हे सरकार विसरले आणि जूनी पेन्शन देणारच नाही असे स्पष्टपणे सरकार सांगायला लागले तेव्हा शासनाचे कान उपटण्याची ही योग्य वेळ आहे असे सर्व संघटनांच्या लक्षात आले आहे .

तेंव्हा आता वेळ आली आहे सर्व कर्मचार्यांनी आपली ताकद दाखवून यांना कर्मचार्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याची