शेतकऱ्याला जात नाही धर्म नाही जो जमीन पिकवतो तो शेतकरीच. मग सातबारा वाला असो की बगर सातबारा वाला – शेतकरी शेतकरी! प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत ” विमा ” हा पिकांचा आहे शेतीचा नाही, शेतकऱ्याचा नाही – म्हणून पिकांसोबत भेदभाव करू नका. बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवले निवेदन.बुलढाणा (प्रतिनिधी) दलित, आदिवासी, भूमिहीन, बेघर,ओबीसी.गरीब मराठा तथा सातबारा नावावर नसलेल्या लोकांच्या ने हक्कासाठी संविधानात्मक मार्गाने संघर्ष करणारी आशिया खंडातील पहिली क्रांतिकारी बिगर सातबारा शेतकरी संघटना आणि त्या संघटनेच्या वतीने दलित, आदिवासी,ओबीसी,गरीब, मराठा समाजाच्या लोकांच्या कब्जात असलेल्या महसूल व वन जमिनी ज्या शेती प्रयोजनासाठी आहेत त्यांनी सन 202४च्या खरीप हंगामात पेरणी केलेली आहे परंतु प्रधानमंत्री पिक विमा योजने पासून वंचित रहावे लागत असल्याचा आरोप बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी पत्रकार परिषदेतून केला असून शेतकऱ्याला जात नाही, धर्म नाही, जो जमीन पिकवतो तो शेतकरीच मग तो सातबारा वाला असो की बिगर सातबारा वाला शेतकरी शेतकरीच.म्हणून बिगर सातबारा शेतकऱ्यांसोबत प्रशासनाने भेदभाव करू नये. कारण प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही पिकांच्या संरक्षण करता सुरू केलेली आहे.या योजनेअंतर्गत पिकांचा विमा भरून घेतल्या जातो.शेतकऱ्यांचा नाही. शेतीचा सुद्धा नाही म्हणून पीक हे राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून गणल्या जाते. म्हणून पिकांसोबत भेदभाव न करता त्याचा विमा भरून घेण्याची मागणी बिगर सातबारा शेती खरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवण्यात आले. जर बिगर सातबारा शेतकऱ्यांच्या कब्जात असलेल्या महसूल व वन जमिनीवरील पिकांचा विमा भरणा करून घेतला नाही तर संघटनेचे मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गाव तिथे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिला. पुढे पत्रकारांशी वार्तालाप करताना भाई म्हणाले की, वाढत्या अतिक्रमण वर सरकारने प्रतिबंध लावलेला असताना सुद्धा तात्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तात्कालीन मंत्रिमंडळाने सर्वांसाठी घरी 2022 ची धोरण घोषित करून ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमण नियमाकलून करणे करिता शासन निर्णय निर्गमित केला त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री नंबर एकनाथ शिंदे अजित पवार देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वांसाठी शेतीचे धोरण घोषित करून शेतीचे अतिक्रमणे नियमन करणे करिता धोरणात्मक शासन निर्णय निर्गमित करावा. आणि जोपर्यंत जमिनीच्या शेतकऱ्यांसाठी अतिक्रमणितअसतील, त्यावर पेरणी केलेली असेल अशा अतिक्रमित जमिनी निष्कासित करण्यात होऊ नये अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी केली आहे. यावेळी मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर रेखा कैलास खंदारे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक तिडके,जिल्हा संघटनेचे प्रमुख दीपक निकाळजे,सहित शेकडो महिला पुरुष उपस्थित होते.
