जालना /लक्ष्मण बिलोरे
दिनांक 29/7/2024 सोमवारी मुंबई येथील विशाष कोर्टात झालेल्या सुनावणीत काही तांत्रिक कारणांमुळे राखून ठेवण्यात आला आहे. 1998 मध्ये स्थापन झालेल्या मैत्रेयः ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या भारतामधील 11 राज्यांमध्ये विविध जिल्ह्यांतील कंपनीच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केलेल्या गुंतवणूकदार 2016 पासून परतावा मिळण्याची वाट पाहत आहेत. त्यानंतर एप्रिल 2019 पासून प्रकरण प्रशासनाच्या अखत्यारीतून न्यायालयात वर्ग झाले होते व तेव्हापासूनच ‘मैत्रेय कंपनीच्या मालमत्ता विक्रीसाठी परवानगी’ या एकाच मुद्यावर प्रकरण अडकून पडले होते. या अडकून पडलेल्या प्रकरणाला चालना देण्यासाठी व संपूर्ण गुंतवणुकदारांना त्यांच्या हक्काचा परतावा परत मिळवून देण्यासाठी नोव्हेंबर 2022 मध्ये स्थापन झालेल्या मैत्रेय प्रतिनिधी आणि गुंतवणुकदार संघटनेच्या अध्यक्ष व कार्यकारीणी सदस्यांनी संबंधित विशेष न्यायालयात ॲड. संतोष भटगुणकी यांची नियुक्ती केली. तसेच ॲड. संतोष भटगुणाकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेशन कोर्टात लढा देत असतानाच रखडत चाललेल्या प्रकरणात गती प्राप्त करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात एक याचिका दाखल करून पिडीतांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबई हायकोर्टात टाईम बाऊंड साठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता त्या अर्जावर न्यायमूर्ती रेवती मोहीते डेरे व न्यायमूर्ती चांडक यांच्या समोर 26/6/2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत चार आठवड्यांच्या आत मालमत्ता विक्रीचा आदेश देण्याचे हायकोर्टाने सांगितले त्या अनुषंगाने सेशन कोर्टाकडे 29/07/2024 या तारखेला सुनावणीसाठी गुंतवणूकदार व सभासद संघटनेचे व लाखो गुंतवणूकदारांचे डोळे 29 तारखेकडे लागले होते मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे निकाल राखून ठेवून 5/8/2024 तारीख देण्यात आली आतातरी मालमत्ता विक्रीचा आदेश मिळू दे अशी लाखो गुंतवणूकदार परमेश्वराकडे मागणी करीत आहेत.
29/07/2024 या तारखेला सुनावणी वेळी संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा संगीता कदम, हेमलता पाटील, सर्जेराव जाधव, गणेश घोटेकर, प्रमिला सोनवणे, लता वराडे,मल्लम्मा खोमिणार, तारा गोडावले, लक्ष्मण कोर, गीता पावसकर या संघटना सभासदांच्या व्यतिरिक्त अनेक मैत्रेय पिडीत प्रतिनिधी आणि गुंतवणुकदार उपस्थित होते.
