अमिन शाह
बुलडाणा ,
जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या राज्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण) तसेच विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांची नियुक्ती करण्याबाबत
ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र. ग्रापनि-२०२५/प्र.क्र.१५९/ई-१४७२३३४/पं.रा.-२ दि. २३ जानेवारी २०२६
निर्देश महाराष्ट्र शासनाने दिले होते .
तथापि, विस्तार अधिकारी (पंचायत) वगळता इतर अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाज, स्थानिक विकासप्रश्न, विविध शासकीय योजना व लोकसहभाग या बाबींचा प्रत्यक्ष अनुभव मर्यादित स्वरूपात असतो. परिणामी प्रशासनात आवश्यक असलेले संतुलन व गती साधणे काही प्रमाणात कठीण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या कार्यरत असलेले सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य हे स्थानिक पातळीवरील प्रश्न, प्रलंबित विकासकामे, निधीचे नियोजन, तसेच ग्रामस्थांच्या अपेक्षा याबाबत पूर्णतः जाणकार आहेत. त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सातत्य राखले असून अनेक योजना प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंच व सदस्य यांच्याकडेच तात्पुरता पदभार कायम ठेवण्यात आल्यास ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक सुरळीत, पारदर्शक व लोकाभिमुख पद्धतीने सुरू राहील.
यासोबतच विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या आणि मोठ्या प्रमाणावर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा विचार करता, विद्यमान लोकप्रतिनिधींना प्रशासकीय जबाबदारी देणे हे प्रशासनाच्या दृष्टीनेही व्यवहार्य, वेळेची बचत करणारे व परिणामकारक ठरेल.
वरील सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांचा पदभार कायम ठेवण्याबाबत अनुकूल निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी सिंदखेड़राजा विधनसभा मतदार संघाचे माजी आमदार डॉ , शशिकांत खेडेकर यांनी ऐका निवेदना व्दारे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या कड़े केली आहे ,
