यवतमाळ / अमरावती – मनोज गेडाम यांनी अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर दिनांक २ जून २०२५ पासून सुरु केलेले आमरण उपोषण अखेर यशस्वी ठरले असून त्यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. त्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेत विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
अनुकंपा भरतीतील बोगस निवड, जम्पिंग प्रमोशन व डिजिटल शाळांमधील भ्रष्टाचार यासंदर्भातील सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती गठीत करण्यात येणार आहे. संबंधित अहवाल लवकरच विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
गेल्या काही महिन्यांपासून मनोज गेडाम यांनी प्रशासनातील विविध त्रुटी व अन्याय यासंदर्भात २२ मे, ३० मे, ३ मे, २ मे व २७ मार्च २०२५ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदने सादर केली होती. त्यानंतर त्यांनी २ जूनपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणामुळे प्रशासन हलले असून, अखेर चौथ्या दिवशी लेखी स्वरूपात चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
गंभीर आरोपांमध्ये २०१० मध्ये पात्र उमेदवारांचे अर्ज फेटाळून २०१७ मध्ये अपात्र असलेल्या सुनील नाईक आणि सुरज पाखरे यांना अनुकंपा भरती देण्याचा मुद्दा सर्वाधिक ठळक आहे. यासंदर्भातील सर्व पुरावे गेडाम यांनी विभागीय आयुक्तांसमोर सादर केले आहेत.
उपोषणाच्या बैठकीस सुभाष चव्हाण, चेतनसिंग चव्हाण, मीरा वानखडे, नितीन चव्हाण आदी नागरिक उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी, “या प्रकरणावर माझे लक्ष राहील,” असे आश्वासन दिले.
चौकशी समितीत महसूल विभागाचे अधिकारी, अप्पर विभागीय आयुक्त वाघमारे आणि लहाने यांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी गेडाम यांनी केली आहे. खऱ्या पात्रांना न्याय मिळावा व बोगस भरती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, ही त्यांची मुख्य मागणी होती.
गंभीर स्वरूपाचे पुढील उपोषण टाळण्यासाठी पाच दिवसांच्या आत कार्यवाही व्हावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही गेडाम यांनी दिला आहे.
