Home महत्वाची बातमी करोनामुळे होणारे स्थलांतर तात्काळ रोखावे , सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश…

करोनामुळे होणारे स्थलांतर तात्काळ रोखावे , सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश…

136
0

विशेष प्रतिनिधी – राजेश भांगे

करोना विषाणूमुळे लोकांचे होणारे स्थलांतर तात्काळ रोखावे, तसेच खोटय़ा बातम्यांच्या माध्यमातून पसरवल्या जाणाऱ्या भीतीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी या महासाथीबाबत वेळोवेळी माहिती देण्यासाठी २४ तासांच्या आत पोर्टल स्थापन करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले.
‘विषाणूपेक्षा भीती अधिक बळी घेईल’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. याशिवाय, देशभरात निवारागृहांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या स्थलांतरितांची समजूत घालण्यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक आणि सर्व धर्माच्या समुदाय नेत्यांची मदत घ्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. ही निवारागृहे पोलिसांमार्फत नव्हे, तर स्वयंसेवकांमार्फत चालवली जावीत आणि बळ व दहशतीचा वापर केला जाऊ नये, असे न्यायालय म्हणाले. लोकांचे स्थलांतर थांबवावे आणि त्यांच्या अन्न, निवारा, पोषाहार आणि वैद्यकीय मदत यांची काळजी घ्यावी, असे न्यायालयाने केंद्राला सांगितले.
स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावर विचार करण्यास उच्च न्यायालयांना मनाई करावी, ही केंद्राची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. उच्च न्यायालये या मुद्दय़ावर अधिक जवळून देखरेख ठेवू शकतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयांना माहिती देण्यास सरकारी वकिलांना सांगावे, असे न्यायालय सरकारला म्हणाले.
केरळमधील कासारगोडचे खासदार राजमोहन उन्नीथन आणि पश्चिम बंगालमधील एक खासदार यांच्या जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी केली आणि याचिकांतील मुद्दय़ांकडे लक्ष देण्यास सरकारला सांगितले. निवारागृहांच्या व्यवस्थापनाचे काम पोलिसांना नव्हे, तर स्वयंसेवकांना सोपवावे आणि कुठेही बळ किंवा दहशतीचा वापर केला जाऊ नये, असे सांगून न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी ७ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. निवारागृहांची व्यवस्था केंद्रीय नियंत्रण कक्षानुसार, सुमारे ६ लाख ६३ हजार लोकांच्या निवाऱ्याची सोय करण्यात आली आहे. २२ लाख ८८ हजार लोकांना अन्न पुरवण्यात येत आहे. हे गरजू लोक, स्थलांतरित व रोजंदारी मजूर आहेत. त्यांना रोखून निवारागृहांमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण..
स्थलांतरणामुळे करोना विषाणूचा फैलाव होण्यास वाव मिळेल, त्यामुळे या टप्प्यावर लोकांच्या स्थलांतरणाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. यापूर्वीच्या जनगणनेचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले की, सुमारे ४.१४ कोटी लोकांनी कामासाठी स्थलांतरण केले होते; मात्र करोनाच्या भीतीमुळे उलट स्थलांतरण (बॅकवर्ड मायग्रेशन) होत आहे. स्थलांतरण होऊ दिले जाऊ नये हे निश्चित करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आंतरराज्य स्थलांतरावर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत ग्रामीण भारत करोनाच्या प्रादुर्भावापासून बचावला आहे, मात्र शहरातून ग्रामीण भागात जाणाऱ्या १० पैकी ३ लोक विषाणू सोबत घेऊन जाण्याची शक्यता आहे, असेही मेहता यांनी नमूद केले.