नांदेड , दि. ४ ; ( राजेश भांगे ) –
पत्रकार संरक्षण समिती पुणे जिल्हा च्या वतिने राज्यातील , शहरी व ग्रामीण पत्रकारांची शासन दरबारी नोंद घेणे व संपुर्ण महाराष्ट्रात टोल माफी आणि आधिस्विक्रतीची अट घालत घरकुल व आरोग्य योजना राबविणे तसेच शस्त्र परवानास तात्काळ मंजुरी देण्यात यावे व आदि मागण्याचे निवेदन दि.२-३-२०२० . रोजी मा.जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे माननिय मुख्यमंत्री महोदय , महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय , मुंबई यांना देण्यात आले.
जगात सर्वत्र पत्रकारास लोकशाहीचा चौथा आधार स्तंभ मानले जाते व पत्रकार हे प्रत्येक देशातील , राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील नागरीकांच्या समस्या सत्याने सातत्याने मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. परंतु ग्रामीन भागातील पत्रकारांना साधे मानधन सुद्धा मिळत नाही , आधिस्विक्रती नाहि , पेंशन नाही व आज घडीला शासना कडे पत्रकारांसाठी योग्य व पुरेशा योजना नाहीत.
त्यामुळे पत्रकारांची आर्थिक व मानसिक परिस्थिती पाहता शासना कडुन बाळशास्त्री जांभेकर घरकुल योजना राबविण्यात यावी तसेच पर्यटन शासनाच्या परिवहन बस व रेल्वे मध्ये प्रवास करताना मोफत सेवा देण्यात यावे. तसेच अनेक प्रसंगी पत्रकारांना समाजातील होणाऱ्या अन्याया विरोधात व जन् सामान्यांच्या प्रश्नांना व तसेच संवेदनाशील प्रकरणांना आपल्या पत्रकारी तेच्या माध्यमातुन वाचा फोडत असताना व ज्या समाज कंठकांच्या विरोधात ( समाज हितासाठी ) लोकशाहि च्या चौथा आधारस्तंभाचा , पत्रकारितेचा एक निर्भिड पत्रकार म्हणून वापर करीत असताना त्या पत्रकारांच्या जीवावर बेतु शकते , जीवीतास धोका निर्माण होवु शकते. याचाच विचार करून शासनाने पत्रकारांची शासन दरबारी नोंद करावी व पत्रकारांच्या ” स्व”रक्षणासाठी त्यांना शस्त्र परवाना मंजुरी त्वरीत देण्यात यावी. आदि मागणीं चे निवेदन पत्रकार संरक्षण समिती चे पुणे जिल्हाध्यक्ष श्रीनिवास भाऊ उंद्रे , जगदिश उंद्रे , योगेश उंद्रे , शिलवंत कांबळे व अशोक आव्हाळे तसेच पत्रकार संरक्षण समिती चे समस्त पत्रकार सदस्य पुणे जिल्हा यांच्या वतिने जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे माननिय मुख्यमंत्री महोदय यांना देण्यात आले.
