प्रहार जनशक्ती पक्षाच्यावतीने आंध्र प्रदेश सरकारने बलात्कारासारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी विधानसभेमध्ये दिशा कायदा (बिल) संमत केला त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही अशा प्रकारचा कायदा करावा असे निवेदन नाशिक जिल्हाधिकारी सुरेश मांढरे सर यांना देण्यात आले.

पोलीसवाला ऑनलाइन मिडिया

नाशिक , दि. १२ :- आंध्र प्रदेश सरकारने विधानसभेमध्ये शुक्रवार दिनांक 13 /12 /2019 रोजी क्रिमिनल लॉ संशोधन कायदा पास करून अशा प्रकारचा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचा मान मिळवला त्याबद्दल आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री मा. जगनमोहन रेड्डी व त्यांचे सरकार अभिनंदनास पात्र आहे सदर कायद्यामध्ये आयपीसी कलम 354 मध्ये सुधारणा करून नवीन 354 (इ) करून बलात्कार व सामूहिक बलात्कार अशा प्रकारचा गुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्यानंतर पहिल्या सात दिवसात तपास व पुढच्या चौदा दिवसात न्यायालयात जलद गतीने सुनावणी घेऊन 21 दिवसाच्या आत दोषींना फाशी सारखी शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातही बलात्काराच्या घटना वारंवार घडत आहेत अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर न्यायालयात वर्षानुवर्षे तपास व सुनावणी सुरू असते त्यामुळे गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक वचक राहिलेला नाही व बलात्कार पीडितेला योग्य न्याय मिळण्यास मोठा कालावधी लागत आहे.महाराष्ट्रातही आंध्रप्रदेश प्रमाणे कठोर कायदा करण्याची वेळ आता आलेली आहे राज्यातील जनता अशा प्रकारच्या कायद्याची वाट पाहत आहे.
तरी कृपया आपण बलात्कार पीडितांना जलद गतीने न्याय देण्यासाठी व दोषींना कठोर शिक्षा मिळून अशा घटनांना आळा बसावा याकरिता आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातील दिशा सारखा कायदा संमत करावा ही विनंती.

प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले निवेदन देतांना नाशिक जिल्हा प्रमुख अनिल भाऊ भडांगे , नाशिक जिल्हा सहसरचिटणीस वैभव देशमुख , नाशिक शहर प्रमुख शाम गोसावी , नितीन मुतडक , सुभाष जगताप आदी.