आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबल यांनाही गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार ,

अमीन शाह ,

राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना
राज्याच्या गृह विभागाने ‘पोहेकॉ’ अर्थात पोलिस हेड
कॉन्स्टेबलांना गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार
देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या
निर्णयामुळे गुन्ह्यांच्या तपासाला वेग येण्याची शक्यता
आहे.
राज्यातील वाढते शहरीकरण व गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे
पोलिस यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. हा ताण कमी
करण्यासाठी गृह विभागाने पोलिस हेड कॉन्स्टेबललाही
गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे सशर्त अधिकार दिलेत.
आतापर्यंत हा अधिकार केवळ पोलिस उपनिरीक्षक
पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना होता. पण आता त्यात
पोहेकॉचीही भर पडली आहे. गृह विभागाने 9 मे रोजी
जारी केलेल्या आपल्या राजपत्राद्वारे ही माहिती दिली
आहे. या राजपत्रानुसार, गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी
पोलिस हेड कॉन्स्टेबल किमान पदवीधर असावा. त्याची
7 वर्षांची सेवा पूर्ण झाली असावी. तसेच गुन्हे अन्वेषण
प्रशिक्षण विद्यालय नाशिक येथील 6 आठवड्यांचे विशेष
प्रशिक्षण पूर्ण व परीक्षा उत्तीर्ण असावा.
गुन्ह्यांची उकल करण्यात येणार वेग
उल्लेखनीय बाब म्हणजे शहरी भागात अपुरे मनुष्यबळ
असले तरी अधिकाऱ्यांची संख्या समाधानकारक
आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास हा वरिष्ठ पोलिस
अधिकाऱ्यांपासून पोलिस उपनिरीक्षक पदापर्यंत
मर्यादित ठेवला जातो. पण ग्रामीण भागात याहून वेगळे
चित्र आहे. याठिकाणी मनुष्यबळ अपुरे असते. तसेच
अधिकाऱ्यांची संख्याही मर्यादित असते. त्यामुळे एकाच
अधिकाऱ्यांकडे अनेक गुन्ह्यांच्या तपासाचा भार असतो.
परिणामी, गुन्ह्यांची उकल करण्याचे प्रमाण कमी असते.
यावर उपाय म्हणून सरकारने उच्चशिक्षित पोलिस हेड
कॉन्स्टेबलला गुन्ह्यांची उकल करण्याची जबाबदारी
देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
छोट्या गुन्ह्यांचा करता येणार तपास

छोट्या गुन्ह्यांचा करता येणार तपास
सद्यस्थितीत पोलिस दलात उच्चशिक्षित तरुणांचे भरती
होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा
मोठा फायदा गृह खात्याला होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयांतर्गत पोहेकॉकडे छोट्या गुन्ह्यांचा तपास
करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येईल. परिणामी,
मोठ्या तपास अधिकाऱ्यांवरील ताण काहीअंशी कमी
होण्यास मदत होईल. तसेच गुन्हे उकलीचा आलेखही
वाढेल, असा विश्वास गृह खात्याला आहे.