घाटंजी तालुक्यातील सायफळ – उनकेश्वर पैनगंगा नदीवरील अर्धवट कोल्हापुरी बॅरेज लाल फीत शाहीत अडकले..!

(अयनुद्दीन सोलंकी)

घाटंजी : आदिवासी पेसा घाटंजी व किनवट तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरु पाहणारा घाटंजी तालुक्यातील सायफळ – उनकेश्वर येथील पैनगंगा नदीवरील कोल्हापुरी बॅरेंज चे अर्धवट काम गेल्या 13 वर्षापासून प्रशासनाने मुल्यांकना पेक्षा जास्त निधी कंतराटदाराच्या घशात घातल्याने रखडला असून मनमानी कारभार चालवणाऱ्या पाटबंधारे विभागाच्या लाल फीतशाहीत अडकला असल्याने सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचित ठेवले आहे.

काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या सत्ता काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना किनवट चे माजी आ. प्रदीप नाईक यांनी सायफळ – उनकेश्वर पैनगंगा नदीवर कोल्हापुरी बॅरेजला मंजुरी मिळवली. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 25 कोटी होती. सदर काम सुरू करून जाणून बुजून रखडवल्या गेले. त्याच कामाला पुन्हा सुधारित नूतनीकरण करून कामाचा निधी 125 कोटी वाढवण्यात आला. त्यावेळी पाटबंधारे विभागाने त्या कामाच्या मुल्याकना पेक्षा जास्त निधी सदर गुत्तेदाराच्या घशात घातल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम गेल्या 13 वर्षापासून अर्धवट अवस्थेत रखडले आहे. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणारे भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सिंचन घोटाळा चव्हाट्यावर आणला. त्यात सायफळ – उनकेश्वर च्या बॅरेज चा समावेश होता. नंतर राज्यात भाजप शिवसेना ची सरकार आली आणि या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण केली. पण खाया पिया कुछ नही,गिलास फोडा बाराने का असे होऊन दुसऱ्यांदा विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपा शिवसेना बहुमताने विजयी झाले. पण मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर आम्ही बसणार असा शिवसेनेने आडवा दांडू टाकला, त्यावेळी भाजपाने शिवसेनेला बाजूला ठेवून सिंचन घोटाळ्याचे मुख्य आरोपी असणारे अजित पवार यांना याच भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीसाठी सिंचन घोटाळ्यातून त्यांना क्लीन चीट देण्यात येऊन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री रातोरात झाले ते एक दिवसाचे त्यानंतर राज्यातील झिंजन घोटाळा हे संपुष्टात आला. मग सिंचनाच्या कामात मूल्यांकनापेक्षा जास्तीचा निधी गुत्तेदारांच्या घशात घालून तेरा वर्षापासून काम रखडवणे हा काय भ्रष्टाचार नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या राजकीय साठ मारीत जिल्हाधिकारी यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे महाभाग अधिकारी अशा मोठ्या प्रकल्पांना कामाच्या मुदतीत न करण्याचा त्यांचा दृढ संकल्प असतो. त्यामध्ये प्रकल्प अर्धवट ठेवायचे, नंतर ते पुन्हा सुधारित नूतरणी करण्याच्या नावाखाली प्रकल्पाच्या किमती आव्हाच्या सव्वा वाढविणे व आपली टक्केवारीची दुकानदारी जास्तीत जास्त वर्ष कशी चालू राहील हाच उद्देश ते यातून साध्य करतात.
किनवट माहूर हिमायतनगर हदगाव तालुक्यात पैनगंगा नदीवर नव्याने सात नवीन कोल्हापुरी ब्यारेजला मंजुरी दिल्याचा गाजावाजा हेमंत पाटील यांच्याकडून करण्यात आला, मात्र घाटंजी तालुक्यातील सायफळ – उनकेश्वर पैनगंगा नदीवर कोल्हापुरी बॅरेज गेल्या तेरा वर्षापासून रखडला असताना याकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. तेव्हा हे अर्धवट काम पूर्णत्वास नेण्यास त्यांनी कोणताही प्रयत्न का केला नाही. मुळात उनकेश्वर सारखे कोल्हापुरी बॅरेजचे अर्धवट कामे ठेवून ती पूर्णत्वास नेण्या ऐवजी नवीन प्रकल्प का शोधतात. याचे उत्तर लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी द्यावे.
या बॅरेजचे काम कमी करून उत्तेदराच्या घशात जास्तीचा निधी घातलेला असताना हे काम अर्धवट ठेवून बंद आहे. तेव्हा शासनाने याप्रकरणी चौकशी करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या वर गुन्हे दाखल करावे जेणेकरून मूल्यांकना पेक्षा जास्त दिलेल्या निधीची संबंधित गुत्तेदाराकडून रिकवरी केल्या जाईल. मात्र तशी हिंमत जिल्हाधिकारी दाखवत नाही ही खेदाची बाब आहे. जिल्हाधिकारी पदाचे आय. ए. एस. अधिकारी अशा मोठ्या प्रकल्पाचे त्यांच्या अधिनस्त निगराणी खाली केल्या जाते मात्र त्यांच्या डोळ्यादेखत शासनाच्या ( जनतेच्या ) पैशाच्या मोठ्या चोऱ्या त्यांच्या का लक्षात येत नाही. इथे अधिकारीच चोर असेल तर त्याची चौकशी करणार कोण? आणि कारवाई कशी होणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. या बॅरेजच्या कामाचे साहित्य गिट्टी,गज,लोखंड, रेती करोडो रुपयांची चोरी झाली असून या कामासाठी 16 दरवाजे तयार होऊन धुळखात पडले असून आज घडीला या प्रकल्पाची किंमत 700 कोटी वर गेली असून किनवटचे आमदार भीमराव केराम हे काम चालू करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. सध्या चालू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातील अधिवेशनात या रखडलेल्या प्रकल्पाला एक छदाम दिला नसून ठेंगा दाखविला आहे. त्यामुळे या अर्धवट बॅरेजला नूतनीकरणाच्या मुहूर्त मिळाला नसून यावर्षी हे काम मार्गी लागण्याची संकेत दिसत नाही. या सीमावर्ती भागातील हा सिंचनाचा प्रकल्प होत नसेल तर आमच्या या भागाचे तेलंगणामध्ये समावेश करा अशी मागणी शेतकऱ्यांतून गेली जात आहे.

ऊनकेश्वर चे रखडलेल्या बॅरेज मुळे शेतकरी वंचित
– सरपंच पुंडलीक गेडाम..!

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात व गुत्तेदाराच्या संगणमताने उनकेश्वर येथील पैनगंगा कोल्हापुरी बॅरेज मध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आर्थिक घोटाळा करून प्रकल्प तेरा वर्षांपूर्वी रखडल्याने शेतकरी सिंचनाच्या पाण्यापासून वंचित राहिले आहे. तेव्हा हे रखडलेले काम शिंदे सरकारने पूर्णत्वास न्यावे असे येथील सरपंच पुंडलिक गेडाम यांनी म्हटले आहे.
हा बॅरेज वेळीच पूर्ण झाला असता तर उनकेश्वर, लिंगी, खंबाळा बोथ, सक्रु नाईक तांडा, पार्डी, सायफळ, ताडसावळी, गोविंदपुर, चिखलवर्धा, रोहीपेंड या गावातील शेतकऱ्यांना शेती सिंचन व मच्छीमारासाठी मोठा फायदा झाला असता, तसेच या बॅरेज तीर्थक्षेत्र उनकेश्वरच्या विकासात पर्यटकांना नौका विहारासाठी साठी वरदान ठरला असता, आणि येथील गुलाबी नैसर्गिक कमळ तलावाला जाण्यासाठी जलमार्ग निर्माण निर्माण होईल आणि तेलंगानातील बासरच्या धर्तीवर विकास होऊन पर्यटनाच्या दृष्टीने किनवट तालुक्यातील हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल तेव्हा शिंदे, फडणवीस सरकारने राष्ट्रवादीच्या काळातील हा अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करावा असे शेवटी म्हणाले

चौकट:

धर सोड केलेल्या प्रकल्पात जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवा – विठ्ठल नाईक

अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय नसल्याने महाराष्ट्रात उनकेश्वर बॅरेज सारखे अनेक मोठे प्रकल्प अर्धवट ठेवून धरसोड केल्या जात आहे. यात जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी केल्या जात असून शासनाने नियमित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवावी असे नांदेड पुनर्वसन समितीचे सदस्य, तेलंगाना समन्वय समिती अध्यक्ष बी आर एस चे नेते विठ्ठल नाईक यांनी प्रतिपादन केले.
पुढे बोलताना नाईक म्हणाले की, राज्यात तालुका व जिल्हा समन्वय समिती जिल्हाधिकाऱ्यास व महसूल, वनविभाग, पाटबंधारे चे सक्षम अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी एखाद्या प्रकल्प योजने साठी विचार करतात. नंतर या प्रकल्पांना मंजुरी देऊन संबंधित गुत्तेदाराकडून कामाला सुरुवात केली जाते. त्या प्रकल्पावर निधी खर्च होऊन अर्धे काम झालेले असताना त्या ठिकाणी वन विभाग आमची जमीन येते म्हणून आडकाठी घालतात. आणि प्रकल्पाचे काम दहा पंधरा वर्ष थांबले जाते. मग योजना बनवताना हे सक्षम अधिकारी योजना बनवताना आंधळे होते का? योजना बनवतानाच सर्व परवानगी घेऊनच योजनेची अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल त्याचा फायदा लाभधारकांना होऊन शासनाच्या निधीचा जास्त खर्चही होणार नाही. मात्र योजना राबविणारे अधिकारी या उलट वागतात आंधळा योजना बनवत असेल तर न्याय मागायचा कुणाला?
आज गेल्या दहा वर्षापासून पानोळा, नागझरी,देवला नाईक तांडा, येथील मध्यम प्रकल्पाचे काम 70 टक्के पूर्ण होऊन वनविभागाने आडगाडी टाकल्याने दहा वर्षापासून अर्धवट आहे. यावरील शासनाची संपत्तीची चोरी मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि या योजनेचा शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा झालेला नाही. तेव्हा अशा रखडणाऱ्या प्रकल्पांना सुधारित नुतरणीकरणाच्या काय जोडल्या जात आहे. यामध्ये प्रकल्पाच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवल्या जाते. यात जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होत असून शासनाने अशी उधळपट्टी जनतेसमोर आणायला पाहिजे आणि कोणताही प्रकल्प असो त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या घेऊनच प्रकल्पाला मंजुरी देऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावे अशी नीती शासनाने अमलात आणली तर लाखो हेक्टर शेती ओलिताखाली असे शेवटी म्हणाले.