Home मराठवाडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 462 कोटीच्या आराखड्यास मंजूरी

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 462 कोटीच्या आराखड्यास मंजूरी

81
0

राजेश भांगे

नांदेड , दि. 28 :- जिल्हाय वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना) सन 2020-2021 च्या प्रारुप 462 कोटीच्या आराखड्यास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्हा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंजूरी दिली.

डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन सभागृह जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्हा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथे संपन्न झाली.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 255 कोटी नियतव्य, अनुसूचित जाती उपयोजना 163 कोटी , आदिवासी उपयोजना 237 कोटी, आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना 944 कोटी , माडा 1086 कोटी अशा प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम, आमदार माधवराव जवळगावकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार रावसाहेब अंतापूरकर , आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार तुषार राठोड, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजयकुमार मगर, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे आदि मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2020-2021 च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारच्या विकास योजना जसे (कृषी, पशुसंवर्धन वने, सहकार, ग्रामविकास, शिक्षण, क्रिडा, व्यवसाय शिक्षण, आरोग्य, पाणीपूरठा व स्वच्छता, नगर विकास, मागासवर्गीयाचे कल्याण लघुपाटबंधारे, विद्युत विकास, ग्रामीण लघुउद्योग, रस्ते विकास, पर्यटन, तिर्थक्षेत्र इत्यादी विकास क्षेतातील योजना) राबविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अशा तीन प्रकारच्या योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होतो.

या बैठकीस 2020-2021 या तीन योजनेसाठी एकूण 462 कोटीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली .
(रुपये लाखात)
अ.क्र. योजना कार्यान्व्यीन यंत्रणांची मागणी कार्यकारी समितीने शिफारस केलेला नियतव्यकय अतिरिक्ते मागणी
1. सर्वसाधारण योजना 47442.29 25532.00 21910.29
2. अनूसुचित जाती उपयोजना 17428.82 16351.00 1077.82
3. आदिवासी उपयोजना 4188.00 2376.82 1811.18
4. आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना 1515.26 944.64 570.62
5. माडा 1990.20 1086.51 903.69
एकूण जिवायो 72564.57 46290.97 26273.60

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2020-2021 मध्ये खर्च करावयाच्या खर्चाचे नियोजन याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
जिल्ह्या त वाळूची तीव्र टंचाई असून यासंदर्भात जिल्हासधिकारी यांनी तात्कामळ उपाय योजना कराव्यायत. जिल्हायातील तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 6 कोटी मंजूर तर अतिरिक्तठ 3 कोटीची मागणी करण्यात आली आहे. पाळज येथील श्री गणपती मंदीराच्या विकासासाठी श्री क्षेत्र पाळज याचा अ दर्जा तीर्थक्षेत्रात समावेश करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. यानिमित्त पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी प्रत्येीक आमदारांनी आपआपल्याी विधानसभा मतदारसंघात अ दर्जा देण्याकसाठी तीर्थक्षेत्राचे नाव सूचवावे, असे सांगितले.

पालकमंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले, डॉ. शंकरराव चव्हा ण प्रेक्षागृहाच्याय दुरुस्ती्साठी 2 कोटी मंजूर उर्वरित निधी पुढील वर्षी देणार आहे. जिल्हाष परिषदेच्याअ परिसरातील मोडकळीस आलेल्याग/जीर्ण झालेल्यास ईमारती पाडून त्या नंतर या परिसरात सुसज्ज इमारत उभारणे. वजिराबादच्याा मल्टीलपर्पज हायस्कुदल मैदानावर मुंबई पुणेच्याा धर्तीवर अडरग्राऊंड पार्कींगची व्यजवस्थाज निर्माण करणे यासंदर्भात जिल्हाद परिषद मुख्यृ कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाेधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी तात्कासळ बैठका घेऊन तात्कााळ प्रस्तारव सादर करावेत.

ग्रामीण भागातील रुग्णांिची हेळसांड टाळण्यारसाठी प्राथमिक आरोग्यळ केंद्रास 21 रुग्णावाहीका देण्यात येणार असून भविष्यात रुग्णवाहिकेच्या ताफ्यात आणखी वाढ होईल. शहरातील वाहतुक व्य वस्थाट सुधारण्यासाठी सिग्न ल सिस्टीणम, झेब्रॉ क्रॉसिंग, डाव्या बाजूस वळण्यातच्यां पट्टया व पोलीस कर्मचारी वाढविणे. वाहतुकीची समस्याट दूर करण्याणसाठी डीएसपी ऑफिस ते कलामंदीर पर्यंतची शासकीय मालमत्ताथ संपादीत करुन 10 फुटाचा रस्तार रुंदीकरण करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. भोकर तालुक्यातील दिवशी येथे कोल्हाुपूरी बंधा-यावर नाविन्य‍ पुर्ण योजनेतून स्वंययचलीत दरवाजे बसविण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सुचना देण्यात आल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत येणा-या विद्युत समस्याी कमी करण्या्साठी नांदेड येथे हिंगोली, नांदेड, परभणीसाठी स्वणतंत्र कार्यालय स्थापन करण्यासाठी योग्य कार्यवाही करण्याबाबतही यावेळी पालकमंत्री म्हणाले.

जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी त्यांच्या तालुक्यात पाणी टंचाई आराखड्याच्या बैठका घेऊन त्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे 10 फेब्रुवारी पर्यंत सादर करावेत. गोदावरी नदी शुध्दीऊकरणासाठी 77 कोटीचा प्रस्ताूव शासनाकडे पाठविलेला आहे. त्यारपैकी 17.79 कोटीच्याव प्रस्तानव प्रशासकीय मान्यिता मिळालेली आहे. याबाबत पुढील आठवड्यात बैठक घेण्याहत येणार आहे.

जिल्ह्या तील विद्युत वितरण व्य वस्थेपसाठी ट्रान्सतफॉर्मर, ऑईल उपलब्धवता, किटकॅट उपलब्धेता व उच्चस दाब, सिंगल फेज, पोल इत्यािदी दुरुस्तीे , विद्युत चोरी इत्याईदी संदर्भात तात्का ळ कार्यवाही करण्यावत यावी. 950 कोटी निधी प्रस्ताेवित असून राज्यास्त रीय बैठकीत वाढीव तरतूदीसाठी प्रयत्न‍ करण्या‍त येणार, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.

नांदेड शहरात संवेदनशिल भागामध्ये‍ CCTV बसविण्यातसंदर्भात भरीव निधी उपलब्धब करुन देण्यारसाठी प्रयत्नक करण्या त येणार यासाठी जिल्हा्धिकारी, आयुक्तय, मनपा,पोलीस अधिक्षक यांना निर्देश देण्याठत आले आहेत. उर्दू घराचे उद्घाटनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्याठत येईल. यासाठी उर्दु अॅकॅडमी मुंबई यांचकडून आवश्यलक ती माहिती उपलब्धा करुन देण्याात यावी, असेही पालकमंत्री चव्हाण यांनी आढावा बैठकीत सांगितले.

या बैठकीस सर्व समिती सदस्य, तसेच विविध विभागचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी एस. बी. कालगणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वागत केले.

Previous articleप्रजासत्ताक दिनी जवान फौंडेशनतर्फे “अशफाकराम” या एकपात्री नाटकाचे दिमाखात सादरीकरण
Next articleयवतमाळ विधान परिषद निवडणुकीचा घोडेबार जोमात?
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here