राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना उच्च न्यायालयाची अवमानना नोटीस..!

🔵 नगरसेवक गजानन भालेकर यांनी दाखल केली याचीका!

🔵 तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश..!

अयनुद्दीन सोलंकी,

घाटंजी (यवतमाळ) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने नियमानुसार तीन महीण्याच्या आंत नगरसेवक गजानन भालेकर यांच्या तक्रारीवरून कारवाई केली नसल्याने घाटंजीचे नगरसेवक गजानन भालेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचीका दाखल केली होती. या प्रकरणात याचीकाकर्ता गजानन भालेकर यांच्यातर्फे अँड. अरुण धवस यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्या वरुन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर व गोविंद सानप यांनी राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना शुक्रवारी अवमानना नोटीस बजावली असून तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.

दरम्यान, सदर याचीकेत प्रतिवादी म्हणून नगर विकास मंत्री मंत्रालय मुंबई, विभागिय आयुक्त अमरावती व जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नगरसेवक गजानन भालेकर यांच्या तक्रारीवरून, घाटंजी नगर परिषदेच्या अध्यक्षा नयना शैलेश ठाकुर, उपाध्यक्ष शैलेश गुलाबसिंग ठाकूर यांनी विविध बेकायदेशीर कामें केल्याचा आरोप करून दोघांनाही अपात्र करण्याची मागणी, उप विभागीय अधिकारी पांढरकवडा, जिल्हाधिकारी यवतमाळ, विभागिय आयुक्त अमरावती व नगर विकास मंत्रालयात 18 डिसेंबर 2018 रोजी लेखी तक्रारीतुन केली होती. मात्र, राजकीय दबावाखाली सदरच्या तक्रारीवरुन सदर प्रकरणात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

त्यामुळे नगरसेवक गजानन भालेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट पिटीशन क्रं. 2329/2020 दाखल केली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनिल शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी राज्य शासनाला आदेश देउन सदरच्या तक्रारीवर तीन महीण्याच्या आंत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पांच महीने लोटुनही नगर विकास विभागाने दोषी विरुद्ध नियमानुसार कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे नगरसेवक गजानन भालेकर यांनी अवमानना याचीका क्रं. 214/2021 दि. 2 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणात अँड. अरुण धवस यांनी याचीकाकर्ता भालेकर यांची बाजु उच्च न्यायालयात मांडली. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर व गोविंद सानप यांनी राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना अवमानना नोटीस बजावली असून तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. याचीकाकर्ता नगरसेवक गजानन भालेकर यांच्यातर्फे अँड. अरुण धवस यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.