योगेश कांबळे
वर्धा – जिल्ह्यातील हिगणघाट तालुक्यातील वडनेर ग्रामपंचायत पदाधिकार्यांनी पदाचा दुरुपयोग करीत स्वतःचे मनमर्जीने नातेवाईक तसेच स्वतः अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा डाव विरोधकांनी उधळून लावला.
विरोधी सदस्यांनी केलेल्या तक्रारी वरुन वरिष्ठांनी केलेल्या चौकशी वरुन येथील ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, रोजगार सेवकासह इतर सर्व सदस्यांना दोषी असल्याचा ठपका ठेवत शासन परिपत्रकानुसार आणि नियमानूसार नव्याने ठराव घेवून सर्व शासकीय योजनांचे काम निर्विवादपणे करावे असे आदेश वडनेर ग्रामपंचायत ला देण्यात आले आहे.
हिंगणघाट तालुक्यातील सुमारे दहा हजार लोकसंख्या आणि मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या वडनेर ग्रामपंचायत वर गेल्या दहा वर्षापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाची सत्ता आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी येथील ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी गावातील खऱ्या लाभार्थ्यांना डावलून मन मर्जीने स्वतः व आपल्या नातेवाईकांची नावे लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत ठराव घेऊन ती योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीत दाखविण्‍यात आली होती. या गैर गैरप्रकाराची चाहूल लागताच ग्रामपंचायत सदस्य बबन आंबटकर, गुरूदयाल सिंग जुनी,अनिल येळने, अजय ढोक, प्रियंका दिवे आदींनी जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,गट विकास अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रा पुराव्यानिशी तक्रार करून कारवाईची मागणी केलेली होती.
त्यानुसार वरिष्ठांच्या आदेशाने हिंगणघाट गटविकास अधिकारी यांनी 23 ऑक्टोंबर रोजी वडनेर ग्रामपंचायत ला प्रत्यक्ष भेट देऊन सदर प्रकरणी कसून चौकशी केली असता ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच ग्राम विकास अधिकारी रोजगार सेवक सह इतर सदस्य दोषी आढळून आले. चौकशीदरम्यान, दस्तावेज पाहणी आणि संबंधितांचे बयान नोंदविण्यात आले. त्यात सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी स्वतः आणि नातेवाईकांना लाभ मिळवण्यासाठी केलेला भोंगळ कटकारस्थान उघडकीस आला.
ग्रामपंचायत स्तरावर विविध प्रकारच्या योजना राबविताना शासन परिपत्रका प्रमाणे आणि शासन निर्णयानुसार लाभार्थी निवड करण्यात आलेली नाही. तसेच लाभार्थी निवड केलेल्या लाभार्थ्यांच्या अर्जा सोबत प्रशासकीय दृष्ट्या मंजुरीसाठी आवश्यक कोणतेही कागदपत्रे जोडलेली नाही. ग्रामपंचायत मासिक सभेत केलेली लाभार्थ्यांची निवड ही नियमबाह्य आहे. तसेच लाभार्थी निवडीचे अर्ज आवक-जावक रजिस्टर मधून न घेता परस्पर सरपंच व रोजगार सेवकाचे मतानुसार निवड केलेली आहे. सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी यांनी लेबर बजेट मधील लाभार्थी निवड ही नियमबाह्य केल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे.
वरिष्ठांनी येथील ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी खऱ्या लाभार्थ्यांना डावलून मनमर्जीने सन 2021 -22 रोजगार हमी योजना अंतर्गत मंजूर केलेले लेबर बजेट रद्द ठरविण्यात आले असून पुन्हा नव्याने सभा घेऊन लेबर बजेट नुसार शासनपरिपत्रकानुसार आणि नियमानुसार लाभार्थी निवड करण्याचे ग्रामपंचायतला आदेश देण्यात आलेले आहे.
