यवतमाळ – केंद्र शासनाने संसदेत शेतकर्यांशी संबंधित तीन कायदे आणून कोणतीही चर्चा न करता 3 कृषि विधेयक पारित केले.राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांना आता कायदेशीर केले गेले आहे. सरकार या कायद्यांचे वर्णन शेतकऱ्याच्या बाजूने बनविलेले कायदे म्हणून करण्याचा प्रयत्न करीत आहे,या कायद्याच्या अभ्यासानुसार हे स्पष्ट होते की ते शेतकर्यांऐवजी कॉर्पोरेट वर्गाच्या फायद्याचा मार्ग मोकळा करतात आणि म्हणूनच देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली आहे.हे कृषि कायदे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या विरोधात असल्याने जमात ए इस्लामी हिन्दच्या वतीने 30 सप्टेंबर रोजी या कृषि कायद्याच्या विरोधात राज्यभरात विरोध आंदोलन करण्यात आले.स्थानिक स्तरावर जमात ए इस्लामी हिन्द यवतमाळ च्या वतीने संविधान चौक डॉ बाबासाहेब आम्बेडकर पुतळा परिसरात दुपारी विरोध आंदोलन करण्यात आले,यात विविध शेतकरी व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधि सामिल झाले,हातात फलके घेवून व बाजुवर काळ्या फित बांधून या शेतकरी विरोधी कायद्याच निषेध करण्यात आला.शेतकर्यांचे शोषण थांबविने आणि त्यांचे कल्याण करण्यासाठी जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्रातील “न्याय व शांती स्थापना विभाग” नियोजित पद्धतीने विविध प्रयत्न करीत आहेत. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या निषेधार्थ जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र हे शेतकर्यांच्या शोषणावर आधारित या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांबरोबर खांद्याला खांदा लावून उभे आहे,अशी भूमिका या आन्दोलनादरम्यान जमात ने मांडली. या आंदोलनात शेतकरी नेते सिकंदर शाह, माकपा चे दिवाकर नागपुरे, सामाजिक अभ्यासक व लेखक एजाज़ जोश, स्मृति पर्व प्रतिष्ठान चे विलास काले,जमात ए इस्लामीचे स्थानिय अध्यक्ष ज़ियाउद्दीन, सचिव सय्यद शहाबुद्दीन, सदस्य वसीम खान एमपीजे जिल्हाअध्यक्ष मोहसीन खान, सदस्य निज़ाम काज़ी,अयाज़ खान, ज़ाकिर शैख़, सोहेल अहमद सह विविध मान्यवर या धरने आंदोलनात सामिल झाले.धरने आन्दोलनानंतर जमात ए इस्लामी हिंदच्या शिष्टमंडल ने जिल्हाधिकारिंच्या मार्फ़त महामहिम राष्ट्रपतिना निवेदन पाठविले,यात जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रातील न्याय विभागाने मागणी केली आहे की,
१) सरकारने हे तीन शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत आणि शेतकरी, विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी आणि लोकशाही परंपरेचा आदर करावा,कृषी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित व्यावसायिक लोकांच्या सूचनांवर चर्चा केल्यानंतरच कोणताही कायदा करा.2) करार शेतीची प्रक्रिया नव्याने स्वीकारलेल्या कायद्यांद्वारे ओळख करुन दिली गेली, ती त्वरित रद्द करावी.3)एमएसपी आणि एपीएम यापूर्वीची कार्यपद्धती कायम ठेवली जाईल.4)आवश्यक वस्तूंशी संबंधित 1955 च्या कायद्यात केलेल्या दुरुस्ती त्वरित मागे घ्याव्यात. 5)शेतकर्यांना मोफत बियाणे, खते व आर्थिक सहाय्य द्यावे.6) शेतकर्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जावे.7) महाराष्ट्रातील कापूस पिकाची खरेदी सरकारमार्फत करावी.अशी मागणी जमात ने निवेदनामार्फत राष्ट्रपतिकड़े करण्यात आली आहे.
