शिवाजी शाळा आरटीई घोटाळा’ त्रिस्तरीय समितीचा चौकशी अहवाल धुळखात…!!

दंडात्मक , फौजदारी व मान्यता रद्द करण्याचा अभिप्राय…

१२,१५,९००/- रुपये अवैधरीत्या शिक्षण शुल्क वसुलले

कोरपना – मनोज गोरे

नांदाफाटा येथील शिवाजी इंग्लिश मिडियम शाळेचा बहुचर्चित आरटीई घोटाळा मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने गाजत आहे त्रिस्तरीय समितीद्वारे १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी करण्यात आली चौकशी अहवालात शाळेव्दारे मोफत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क वसुलने , चुकीची खोटी दिशाभूल करणारी माहिती देणे , आरटीई अॅक्ट २००९ मधील सूचनेचे पालन न करता कायद्याची अवहेलना करणे , विद्यार्थ्यांचे नियमबाह्य शिक्षण शुल्क जमा ठेवणे अशा गंभीर बाबींसाठी शाळेवर दंडात्मक कारवाई करून फौजदारी कारवाईसह मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करावी असा निष्कर्ष व अभिप्राय चौकशी समितीने अहवालात दिला असून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांनी मागील तीन महिन्यापासून कारवाई केल्याचे दिसत नाही

नांदा ग्रामपंचायतीचे सदस्य अभय मुनोत यांनी शिवाजी इंग्लिश मीडियम शाळेचा आरटीई घोटाळा उघड करुन ऑगस्ट २०१७ मध्ये तक्रार शिक्षण विभागाकडे केली होती पंचायत समिती स्तरावरून प्रकरणाची तीन वेळा चौकशी समिती व गटशिक्षण अधिकारी आंनद धुर्वे यांनी चौकशी करून अहवाल कारवाईकरिता शिक्षणाधिकारी यांचेकडे पाठविला होता शाळेद्वारे आरटीई घोटाळा केल्याचे सिद्ध झाल्यावरही शिक्षणाधिकारी दिपेंद्र लोखंडे हे कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने त्यांच्या निलंबनाची मागणी तक्रारकर्त्याने तत्कालीन पालकमंत्री तथा आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे लावून धरल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले असता शिक्षणाधिकारी दिपेंद्र लोखंडे यांनी परत जिल्हा स्तरावरुन त्रिस्तरीय समिती चौकशी करिता पाठविली त्रिस्तरीय समितीने तीन महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या अहवालात नमूद निष्कर्ष व अभिप्रायानुसार शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांनी दंडात्मक , फौजदारी व मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केलेली नाही आरटीईमध्ये मोफत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क शासनाने शाळेला अदा केल्याच्या उपरांतही शाळेने १२,१५,९००/- इतके शिक्षण शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसुलले असून १०,५६६३०/- परतावा केल्याचा दावा केला आहे शिवाजी शाळेच्या भोंगळ कारभाराला शिक्षण विभागाचाच आशीर्वाद असल्याने कारवाई एेवजी अहवाल धूळखात पडला आहे

कारवाईला मुहूर्तमेढ शोधताहेत

शाळेला आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क शासनाने अदा केल्यावरही सतत सात वर्षे विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क वसुलले आरटीई कायद्याची ऐसी तैसी करीत निर्दोषता सिद्ध करण्याकरिता पालकांच्या बनावट स्वाक्षर्‍या करून फसवणुक केली एक शिक्षण विस्तार अधिकारी शाळेच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांसोबत विदेशवारी करतो शाळेवर शिक्षण विभागाचे विशेष प्रेम असल्याने दोन वर्षात चार वेळा चौकशी झाली दोषी असतानांही शिक्षणाधिकारी दंडात्मक व मान्यता रद्द करण्याच्या कारवाई करिता मुहूर्तमेढ शोधताहेत .

अभय मुनोत
सदस्य ग्रामपंचायत , नांदा