यवतमाळ – आज संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ग्रामीण भारत,शेतीवर अवलंबून असलेला शेतकरी,कष्टकरी आणि कामगार वर्गासाठी अत्यंत निराशाजनक व नकारात्मक असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते प्रा.पंढरी पाठे यांनी व्यक्त केली आहे.
देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात वास्तव्यास असून त्यांचे जीवनमान थेट शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे.मात्र या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीमालाला हमीभाव,कर्जमाफी,उत्पादन खर्चावर आधारित दर,सिंचन,पशुसंवर्धन,आदिवासी व कोरडवाहू भागातील विशेष तरतुदी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे प्रा.पाठे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की,“हा अर्थसंकल्प शेतकरी व कामगारांचा नसून मोठ्या उद्योगपती,कॉर्पोरेट कंपन्या आणि शहरी उच्चभ्रू वर्गाला खुश करण्यासाठी सादर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या,वाढता उत्पादन खर्च,बियाणे-खते-कीटकनाशकांचे वाढते दर, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान यावर ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात नाहीत.”
महागाई नियंत्रणाबाबतही सरकार अपयशी ठरले असून,डिझेल,वीज,खत,औषधे आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या दरवाढीमुळे शेतकरी व कष्टकरी वर्ग पूर्णपणे मेटाकुटीला आला आहे.मनरेगा,सार्वजनिक वितरण व्यवस्था,आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या ग्रामीण जीवनाशी थेट संबंधित योजनांसाठी भरीव तरतूद नसणे ही गंभीर बाब असल्याचेही प्रा.पाठे यांनी नमूद केले.
कामगार वर्गाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की,असंघटित क्षेत्रातील कामगार,शेतमजूर,महिला कामगार यांच्यासाठी कोणतीही ठोस सुरक्षा,वेतनवाढ किंवा सामाजिक संरक्षणाची हमी या अर्थसंकल्पात नाही. “कामगारांच्या श्रमावर देश उभा आहे,मात्र त्याच कामगाराला या अर्थसंकल्पात विसरले गेले आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
शेवटी प्रा.पंढरी पाठे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की,“हा शेतकरी-विरोधी व ग्रामीण-विरोधी अर्थसंकल्प देशातील शेतकरी,कष्टकरी आणि कामगार स्वीकारणार नाहीत.या अन्यायकारक धोरणांच्या विरोधात येत्या काळात व्यापक शेतकरी व कामगार चळवळ उभी केली जाईल.
