Home यवतमाळ यवतमाळ जिल्ह्यातील समस्यांवर काँग्रेस नेत्यांची सरकारवर टीका

यवतमाळ जिल्ह्यातील समस्यांवर काँग्रेस नेत्यांची सरकारवर टीका

238

यवतमाळ: यवतमाळ जिल्हा हा केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार दारिद्र्यरेषेखालील जिल्ह्यांमध्ये मोडतो. जिल्ह्यातील वाढत्या समस्या, शेतकरी आत्महत्या, विकास प्रकल्पांचा खोळंबा, आणि प्रशासनाची उदासीनता यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

शेतकरी आत्महत्या आणि शेती संकट

यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून हा जिल्हा या दुःखद घटनेसाठी कुप्रसिद्ध ठरला आहे. ठाकरे यांनी सांगितले की,

वैधानिक विकास महामंडळ बंद करून विदर्भाच्या विकासाला सरकारने खीळ घातली आहे.

जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील, तर सरकारने उत्पादन वाढीवर भर द्यावा आणि शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करावी.

सोयाबीन खरेदीबाबत सरकार अपयशी – 1 लाख क्विंटलपेक्षा जास्त सोयाबीन नोंदणीकृत असूनही सरकारने अद्याप खरेदी केलेली नाही. सरकारने शेवटच्या दाण्यापर्यंत खरेदी करू असे आश्वासन दिले होते, मात्र ते हवेतच विरले.

चना खरेदी केंद्रांचा अभाव – जिल्ह्यात 16 खरेदी केंद्रे असतानाही 25,000 क्विंटल चना शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे, पण केवळ 4,000 क्विंटलची नोंदणी झाली आहे.

कापसाचे उत्पादन संकटात – शेतकऱ्यांचे कापूस विक्रीतही अडथळे येत असून सरकारने त्वरित उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली आहे.

घरकुल योजना कागदोपत्रीच; निधी नाही

यवतमाळ जिल्ह्यासाठी मंजूर 45,000 घरकुल योजनांपैकी फक्त काही ठिकाणीच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे.

490 कोटी रुपयांची अपेक्षा असताना फक्त 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यामुळे घराच्या आशेवर असलेल्या अनेक कुटुंबांची स्वप्ने उध्वस्त झाली आहेत.

योजना केवळ कागदोपत्री असून प्रशासन आणि पालकमंत्र्यांकडून केवळ दिखाऊ राजकारण चालले आहे.

पाणीटंचाईवर उपाययोजना नाही

जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून प्रशासनाने फक्त कागदी आराखडा तयार केला आहे.

हा आराखडा अधुराच असल्याने तो पाणीटंचाई निवारणासाठी अपुरा आहे.

सरकारने नव्याने संपूर्ण आराखडा तयार करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी काँग्रेसने मागणी केली आहे.

ठेकेदारांचे प्रलंबित बिले आणि नोकरभरतीचा खोळंबा

अनेक ठेकेदारांची बिले थकली असून त्यांची कामे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

यामुळे विकासकामे ठप्प झाली असून प्रशासन फक्त टक्केवारीच्या राजकारणात गुंतले आहे, असा गंभीर आरोप माणिकराव ठाकरे यांनी केला.

जिल्ह्यातील सरकारी नोकरभरती थांबली असून यवतमाळ जिल्ह्याचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे.

पालकमंत्र्यांवर आणि सरकारवर घणाघाती टीका

यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्यावरही ठाकरे यांनी निशाणा साधला.

विकासकामांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि निधीअभावी अडथळे येत आहेत.

पालकमंत्री आणि प्रशासन केवळ आश्वासनांची खेळी करत असून जिल्ह्याच्या विकासाला खो दिली जात आहे.

पत्रकार परिषदेत उपस्थित नेते

या पत्रकार परिषदेला यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी अध्यक्ष प्रफुल्ल मानकर, अशोकरावजी बोबडे, संजय महाले, अनिल गायकवाड, आणि इतर काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा – ठाकरे यांची मागणी

शेतकऱ्यांचे उत्पादन खरेदी करून त्यांना मदत करावी.

घरकुल योजनेचा निधी तातडीने वितरित करावा.

पाणीटंचाई निवारणासाठी नवीन आराखडा तयार करून तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

नोकरभरती प्रक्रियेला गती द्यावी आणि ठेकेदारांची बिले तत्काळ निकाली काढावीत.

सरकारकडून कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.