घनसावंगी- लक्ष्मण बिलोरे
जालना – कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) , शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अशी तीन विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या केंद्र सरकारने नव्याने पारित केली आहेत. या तिन्ही विधेयकांमुळे शेतकर्यांची पारतंत्र्यातून सुटका होईल आणि खुल्या बाजारपेठेमुळे त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्वातंत्र्याची, समृद्धीची पहाट उजाडेल, असा दावा सरकारने केला आहे. या विधेयकांमुळे शेतकर्यांना त्यांचा शेतमाल कोठेही आणि कुणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राखतानाच, समांतर पणन व्यवस्था उभी करता येणार आहे. यामुळे विपणन व वाहतूक खर्चात कपात होऊन, शेतकर्यांच्या हाती चार पैसे अधिक पडतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, या विधेयकांना आपले महाविकास आघाडीचे (तीन पक्षांचे ) सरकार कडाडून विरोध करत आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. राज्यातील बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि थोड्या फार शिवसेनेच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे या विधेयकांना हे सरकार विरोध करत आहे. शेतकर्यांची माती झाली तरी चालेल पण हमखास आमचीच सत्ता राज्यात असायला हवी, अशी धारणा या विधेयकाला विरोध करणार्या पक्षांची आहे. आपला देश कृषीप्रधान देश आहेत. जगातील एकूण लोकसंख्यापैकी 25 टक्के लोक शेती व्यवसाय करतात. तर देशातील 85 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक आहेत. त्यांना पाच एकरपेक्षा जास्त शेती नाही. त्यामुळे या शेतकर्यांना संसाराचा गाडा रेटणे कठीण जात आहे. या शेतकर्यांची या विधेयकांमुळे प्रगती होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात बाजार समित्या आस्तित्वात आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळतो. व्यापार्यांकडून फसवणूक झाली तर बाजार समिती पदाधिकार्यांकडे शेतकर्यांना न्याय मागता येतो, असे विधेयकाला विरोध करणारे हे पक्ष सांगत आहेत. बाजार समितीमुळे खरोखरच शेतकर्यांना न्याय मिळाला असता तर त्यांनी आत्महत्या केल्या असत्या का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. आतापर्यंत शेतकर्यांनी बाजार समित्यांचा अनुभव घेतला. आता यापुढे केंद्र सरकारने नव्याने पारित केेलेल्या शेतीसंबंधी पारित केलेल्या विधेयकांमुळे खरच शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल का, याचा अनुभव घेवू या. कॉर्पोरेट कंपन्या काळाप्रमाणे जसे बदल करून आपली प्रगती साधतात, त्याच प्रमाणे शेतकर्यांना देखील अशा प्रकारच्या नवीन प्रयोगांचा अनुभव घेऊन द्यावा, असे आम्हाला वाटते. शेतकर्यांचे भले कशात आहेत, याचा विचार सर्व राजकिय पक्षांनी पहिल्यांदा करावा. प्रत्येक राजकिय पक्ष, संघटना अशा प्रकारचा विरोध करत राहिल्या तर शेतकर्यांचे दारिद्रय कधीच संपणार नाही. याकरिता केंद्र सरकारच्या या विधेयकांना कुणीही विरोध न करता देशातील प्रत्येक राज्यातील सरकारने ते स्वीकारावेत, अशी अपेक्षा दैनिक पुढारी औरंगाबाद चे वरिष्ठ उपसंपादक तुकाराम शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
