तर तक्रार निवारण प्रणालीवर जवळपास २० टक्के नागरीक नाखुश
मंत्रालयीन विभागांची सरासरी २० टक्के तर जिल्हा प्रशासनाची सरासरी ६ टक्के प्रकरणे प्रलंबित
ई-प्रशासन धोरणाला अधिका-यांच्या वाटाण्याच्या अक्षता
नागरीकांच्या इमेलवरील तक्रारी, निवेदनांची साधी दखलही नाही
“……. अन्यथा आपले सरकार पोर्टलच बंद करा”
निखिल सायरे यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी
यवतमाळ – महाराष्ट्र राज्य नेहमीच पुरोगामी विचारांचा पुरस्कर्ता राहीला आहे. राज्याने मोठा गाजावाजा करीत नागरीकांच्या सुविधेसाठी ई-प्रशासन धोरण आणले. मात्र या ई-प्रशासन धोरणाला अधिका-यांनीच वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहे. राज्यातील नागरीकांनी विविध सेवा व तक्रारीकरीता राज्य सरकारने उपलब्ध करुन दिलेल्या “आपले सरकार” पोर्टलवर तब्बल ३३ टक्के सेवा विहित केलेल्या मुदतीनंतर पुरविलेल्या आहेत. तसेच इमेल द्वारे पाठविलेली निवेदने, तक्रारींची साधी दखलही वेगवेगळ्या विभागांच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून घेतली जात नसल्याने ई-प्रशासन धोरणाच्या यशस्वी व काटेकोर अमंलबजावणीची गरज निर्माण होत आहे. तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी “नागरीकांच्या सुविधेसाठी ई प्रशासन धोरण व महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमाच्या योग्य अमंलबजावणीकरीता अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला कडक व योग्य ते दिशानिर्देश द्यावे, अन्यथा ‘आपले सरकार’ पोर्टलच बंद करावे”, अशी मागणी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते निखिल सायरे यांनी आज (दि. २४) रोजी सादर केलेल्या निवेदनातून केली आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर राज्यातील नागरीकांना विविध विभागाच्या सेवा व तक्रारींकरीता ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. वेगवेगळ्या विभागांना त्यांच्या मार्फत पुरविल्या जाणा-या सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमान्वये विहित केलेल्या मुदतीत तर आपले सरकार पोर्टल वर दाखल झालेल्या तक्रारी २१ दिवसात निकाली काढण्याचे बंधन संबंधित विभागांवर आहे. आजतागायत ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर ८,३५,३६,६२१ अर्ज वेगवेगळ्या सेवांकरीता दाखल करण्यात आले, त्यापैकी ८,०६,८२,७८० सेवांचे अर्ज निकाली काढण्यात आले आहे. या पोर्टलवर नागरीकांमार्फत दाखल होणा-या विविध सेवा अर्जांपैकी तब्बल ३३ टक्के अर्जांची विल्हेवाट महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमान्वये विहित केलेल्या मुदतीत लावण्यात आलेली नाही. यापैकी महसुल विभागाकडे दाखल झालेल्या एकूण ७,३६,५८,४२४ सेवा अर्जांपैकी तब्बल २,५५,५६,८१२ सेवा अर्ज निकाली काढण्याच्या निर्धारीत केलेल्या मुदतीत निकाली काढण्यात आलेले नाही. हि अतिशय गंभीर बाब आहे.
त्याचप्रमाणे ‘आपले सरकार’ पोर्टल च्या तक्रार प्रणालीवर दाखल झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी २० टक्के प्रकरणांमध्ये झालेल्या कार्यवाहीवर ‘असमाधानी’ असल्याचा शेरा नोंदविला आहे. शिवाय या प्रकरणांमध्ये २१ दिवसात तक्रार निकाली बंधनदेखील पाळले जात नसल्याचे वारंवार पुढे आले आहे. कित्येक विभागांकडे अनेक महिन्यांपासून तक्रारी प्रलंबित आहे, त्याची कोणतीही दखल संबंधित विभागांकडून घेतली जात नाही. सरतेशेवटी प्रकरण निकाली काढल्यानंतर आठ दिवसाचे आत तक्रारदाराने कोणताही प्रतिसाद दाखल न केल्यास कोणत्याही शे-याशिवाय प्रकरण बंद केले जाते, व अशा प्रकरणांची गणना ‘समाधानी’ म्हणून केले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात ‘असमाधानी’ असण्याचा हा आकडा याहीपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वेगवेगळ्या मंत्रालयीन विभागाकडे नागरीकांनी २,५२,६५४ तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी २,२०,४५७ तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहे. एकूण दाखल तक्रारींपैकी ४९,९२९ तक्रारी अर्थात २० टक्के तक्रारी आजपर्यंत प्रलंबित आहेत.
सोबतच विविध विभागांना, कार्यालयांना वेळोवेळी ईमेलद्वारे सादर केलेल्या विविध तक्रारी, निवेदने आदींची महत्वपूर्ण वरीष्ठ कार्यालयांचा अपवाद वगळता इतर कोणतीही कार्यालये त्याची दखलच घेत नसल्याची बाब वारंवार पुढे येत आहे. अधिकारी व कर्मचारी वर्गाने ई-प्रशासन धोरणाची अंमलबजावणी करताना नागरीकांच्या इमेलला किमान प्रतिसाद देणे अभिप्रेत असताना, सरळ केराची टोपली दाखवत असल्याने नागरीकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
त्यामुळे नागरीकांच्या सुविधेसाठी राज्याच्या ‘ई-प्रशासन’ धोरण व ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमाच्या’ काटेकोर अंमलबजावणी करीता ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील प्रलंबित व असमाधानी सेवा व तक्रारीचा निपटारा शासन निर्णय व विविध अधिनियमान्वये विहित केलेल्या मुदतीत निकाली काढण्याबाबत तसेच इमेल वर प्राप्त झालेल्या निवेदने, तक्रारींची तातडीने (कोणत्याही परीस्थितीत ५ दिवसाचे आत) दखल घेऊन शक्य तितक्या लवकर निकाली काढण्याबाबत अधिकारी व कर्मचारी वर्गांला तात्काळ कडक व योग्य ते दिशानिर्देश जारी करण्याबाबत अन्यथा ज्या हेतुने ‘ई- प्रशासन’ धोरण व ‘आपले सरकार’ पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे ते कधीही साध्य होणार नाही, तेव्हा ते बंदच करावे, अशी मागणीच निखिल सायरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केलेल्या निवेदनातून केली आहे. याप्रकरणी मा. मुख्यमंत्री महोदय, काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
‘आपले सरकार’ पोर्टल
राज्य सरकारच्या वतीने संचालित केल्या जाणा-या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ३७ विभागाच्या एकूण ४०३ सेवा पुरविल्या जातात. यात कामगार विभागामार्फत सर्वाधिक ४१ सेवा तर त्याखालोखाल नगर विकास ३९, महसुल विभाग ३८, कृषी २४, वैद्यकीय शिक्षण २१, पर्यटन २०, गृह १५, अबकारी १४, परीवहन १४, नोंदणी निरीक्षक १४, शालेय शिक्षण १२ व इतर विभागाच्या सेवा पुरविल्या जातात. आजतागायत राज्यातील नागरीकांनी या पोर्टलवर महसुल विभागाकडे एकूण ७,३६,५८,४२४ अर्ज तर कामगार विभागाकडे ३९,३१,३७०, गृह विभागाकडे २६,१५,५६३, सामाजिक न्याय विभागाकडे १३,०४,०३०, उद्योग विभागाकडे १०,१६,७२७, ऊर्जा विभागाकडे १,८७,५१५, ग्रामीण विकास विभागाकडे १८,६४७ तर वाहतुक विभागाकडे २००७ सेवा अर्ज दाखल केले आहेत.
महसुल विभागाची अशीही थट्टा
राज्याच्या महसुल विभागामार्फत तब्बल ३८ सेवा पुरविल्या जातात. या सेवांकरीता दाखल झालेल्या एकूण ७,३६,५८,४२४ सेवा अर्जांपैकी महसुल विभागाने तब्बल २,५५,५६,८१२ सेवा अर्ज निकाली काढण्याच्या निर्धारीत केलेल्या मुदतीत निकाली काढले नाही, तर १३,३९,०८६ सेवा अर्ज आजतागायत प्रलंबित आहेत. राज्याचा डोलराच ज्या विभागावर अवलंबून आहे, अशा विभागाची हि स्थिती असेल तर अन्य विभागांची कल्पनाच न केलेली बरी! महसुल विभागासोबतच सारखाच महत्वपूर्ण असलेल्या कृषी विभागाकडे दाखल झालेल्या एकूण ७२७ अर्जापैकी केवळ ४ सेवा अर्ज निर्धारीत केलेल्या मुदतीत निकाली काढले असुन ३१ सेवा अर्ज निर्धारीत कालावधीच्या नंतर निकाली काढण्यात आले आहे. तर ६९२ अर्ज आजतागायत प्रलंबित आहेत. कृषीप्रधान समाजव्यवस्थेमध्ये लालफितशाहीची हि अवस्था अतिशय गंभीर आहे. मंत्रालयीन विभागांमध्ये तक्रारीच्या प्रलंबिततचे सरासरी प्रमाण २० टक्के इतके तर जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल होणा-या तक्रारी प्रलंबित ठेवण्याचे सरासरी प्रमाण ६ टक्के इतके आहे.
तक्रारीच्या प्रलंबिततेमध्ये महिला व बालकल्याण विभागाची बाजी
‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील तक्रार निवारण प्रणालीवर दाखल होणारे प्रकरणांना प्रलंबित ठेवण्यात राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने बाजी मारली आहे. या विभागाची एकूण प्रलंबितता ७८ टक्के इतकी असुन दाखल झालेल्या २२३८ तक्रारीपैकी १७४५ तक्रारी आजतागायत प्रलंबित आहे. त्याखालोखाल गृह विभाग ५८, उद्योग विभाग ५२ टक्के, सार्वजनिक आरोग्य ४९ टक्के, विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग विभाग ४९, महसुल व पुनर्वसन ४८ टक्के, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ४७ टक्के, सामान्य प्रशासन विभाग ४२ टक्के तक्रारी प्रलंबित आहेत.
“आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास” अशी सध्याची स्थिती: निखिल सायरे
मुळातच कोणतेही सरकारी काम म्हटले कि बारा महिने थांब, असे सांगितले जाते. राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या खाबुगिरीमुळे हि म्हण सर्वत्र प्रचलित झाली आहे. याला आळा घालण्यासाठी राज्याने ई-प्रशासन धोरणाचा अंगीकार केला. नागरीकांना विविध सेवा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी सन २०१५ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम पारीत देखील केला. मात्र “आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास” अशी स्थिती असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी या लोकोपयोगी धोरणाला वाटाणाच्या अक्षता दाखवल्या आहे. नागरीकांनी ईमेल सारख्या सरळ व सोप्या पर्यांयाचा वापर करून सादर केलेल्या तक्रारी, निवेदनांची प्रशासनाने उपेक्षा करणे, योग्य नव्हे. तेव्हा हे सर्व थांबणे आता काळाची गरज झाली आहे. तेव्हा या दृष्टीने मा. मुख्यमंत्र्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
