Home मुंबई आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूरातील विविध शिष्टमंडळांसोबत सामाजिक न्याय मंत्री मा. धनंजय...

आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूरातील विविध शिष्टमंडळांसोबत सामाजिक न्याय मंत्री मा. धनंजय मुंडे साहेब यांच्याकडे मांडल्या विविध अडचणी

461
0

राजेश भांगे

मुंबई – आमदार प्रणिती शिंदे यांनी दिनांक ६ मार्च २०२० रोजी
१) रमाई आवास योजनेच्या शासन निर्णयात खाजगी जागेवर असलेल्या घोषित-अघोषित झोपडपटयांचा समावेश करण्याबाबत तसेच योजनेमधील स्वसुरक्षित ही जाचक अट रद्द करुन सदर घरकुलयोजनेची अनुदान रक्कम रु. ७ लक्ष करण्यात यावे,
2) महाराष्ट्र राज्यातील मातंग समाजाच्या विविध मागण्याबाबत,
3) महाराष्ट्रातील होलार समाजाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी शासनामार्फत अभ्यासगटा ऐवजी अभ्यास आयोग नेमण्याबाबत आदि. विषयांबाबत मा. सामाजिक न्याय मंत्री श्री. धनंजय मुंडे साहेब यांना निवेदन दिले.
या निवेदनामध्ये सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत एकूण २२० झोपडपटया असून त्यातील १५९ अधिसुचित झोपडपट्टी असून ६१ झोपडपट्टया ह्या अधिसुचित नाहीत. १५९ अधिसुचित झोपडपट्टया पैकी ८८ झोपडपट्टया खाजगी जमिनीवर २६ झोपडपट्टया मनपा जमिनीवर व ४५ झोपडपट्टया शासकीय जमिनीवर आहेत तसेच ६८ अधिसुचित नसलेल्या झोपडपट्टया पैकी ४८ झोपडपट्टया खाजगी जमिनीवर, ६ झोपडपट्टया मनपा जमिनीवर व ७ झोपडपट्टया ह्या सरकारी जमिनीवर वसलेल्या आहेत. विषयांकित योजनेस अनुसरून दि. १५ मार्च २०१६ अन्वये शहरी भागातील रमाई आवास योजनेच्या दि. ०९/०३/२०१० च्या शासन निर्णयातील उर्वरीत अटींची पुर्तता करणारया पात्र लाभार्थ्यांकडून ७/३ चा उतारा घेण्याची आवश्यकता नाही असा निर्णय झाला आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय दि. ०९/०३/२०१० मधील दि. ०१/०१/१९९५ या दिनांकास राज्य शासन/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून रहात असलेल्या आणि संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण पात्र लाभार्थी आहे त्याच जागेवर घर बांधण्यास मंजूरी देण्यात यावी. या शासनाच्या धोरणानूसार कार्यवाही ठेवणे कामी धोरणात्मक मान्यतेसाठी स्थानिक पातळीवर सोलापूर मनपा च्या सर्वसाधारण सभकडे प्रस्ताव दाखल केले असता सोमपा सर्व साधारण सभेने ठराव क्र.३०५ दि.२१/१२/२०६ ने शहरातील 220 झोपडपट्टया पैकी १६९ समावेश करण्याबाबत ठराव पारित केला आहे. तसेच खाजगी जागेवरील अशा लाभार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत स्पष्ट सूचना नसलेले असे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत आहेत. तसेच सदर योजनेमध्ये स्वसुरक्षित ही जाचक अट टाकल्याने अनेक झोपडपट्टया या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे योजना परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहे. याकरीता रमाई आवास योजनतील शासन निर्णयामध्ये खाजगी जागेवर असलेल्या घोषित-अघोषित झोपडपटयांचा समावेश करण्यासंबंधी तसेच योजनेमधील स्वसुरक्षित ही जाचक अट रद्द करुन सदर घरकुल योजनेची अनुदान रक्कम रु. ७ लक्ष करण्यात यावे याबाबत आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मा. सामाजिक न्याय मंत्री यांना निवेदनाव्दारे मागणी केली असता सामाजिक न्याय मंत्री, मा. धनंजय मुंडे साहेब यांनी सदर रमाई आवास योजनेमधील अट तात्काळ रद्द करण्याकरीता निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्रातील होलार समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती यांचा अभ्यास करण्यासाठी बार्टी-पुणे यांच्यामार्फत अभ्यासगटाची निर्मिती करुन शासनामार्फत स्यामपल सर्व्हे झाला आहे. परंतु महाराष्ट्रातील होलार समाजाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी शासनामार्फत अभ्यासगटा ऐवजी अभ्यास आयोग नेमण्यात यावा यासंदर्भात आमदार प्रणिती शिंदे यांनी निवेदनाव्दारे मागणी केली असता सामाजिक न्याय मंत्री, मा. धनंजय मुंडे साहेब यांनी सर्व विषयाबाबत संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
तसेच महाराष्ट्र राज्यामध्ये मातंग समाजाची संख्या मोठया प्रमाणात आहेत. यामध्ये अनुसुचित जातीचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करुन मातंग समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावे, क्रांतीवीर लहुजी वस्ताद साळवे, मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणीकरीता आयोगाचे पुर्नगठण करून आयोगास संविधानिक दर्जा उपलब्ध करून आयोगाच्या शिफारशीची त्वरीत अंमलबजावणी करण्यात यावी अशा विविध मागण्यांकरीता मा. सामाजिक न्याय मंत्री याना आमदार प्रणिती शिंदे यांनी निवेदनाव्दारे मागणी केली असता सामाजिक न्याय मंत्री, मा. धनंजय मुंडे साहेब यांनी मागण्याबाबत संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी नागनाथ बंगाळे, नागनाथ कासलोलकर, दयाराम बनसोडे, मच्छीद्र भोसले, गजेंद्र भोसले व संबंधित शिष्ट मंडळ उपस्थित होते.

Previous articleबोर्डी येथे अगंणवाडीत जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात आला
Next articleप्रधानमंत्री पिक विमा योजना , कमी मदत मिळालेल्या मंडळांना अधीक मदत मिळवून दयावी – पालकमंत्री अशोक चव्हाण
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here