Home यवतमाळ पीक विम्याच्या मदतीपासून शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी पालकमंत्र्यांचा पुढाकार

पीक विम्याच्या मदतीपासून शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी पालकमंत्र्यांचा पुढाकार

97

पालकमंत्री संजय राठोड यांची कृषी मंत्र्यांशी चर्चा; प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश

यवतमाळ – राज्यात गेल्यावर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून कृषी विमा कंपनीने एक हजार २१९ कोटी रूपयांची भरपाई जाहीर केली. मात्र जाहीर झालेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत यवतमाळचा समावेश नसल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. हा संभ्रम आणि शेतकऱ्यांमधील नाराजी दूर करण्यासाठी राज्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी तातडीने पुढाकार घेतला आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे पोर्टलवर रक्कम शून्य दिसत आहे. ही त्रुटी दूर करण्यासासंदर्भात राज्याचे कृषीमंत्री आणि प्रधान सचिव यांच्याशी चर्चा करून प्रशासनास तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

यवतमाळ जिल्ह्यात सोयाबीन हे प्रमुख पीक असून सुमारे २.५ ते २.६५ लाख हेक्टरवर याची लागवड केली जाते. मोठ्या संख्येने शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झाले आहेत. मात्र सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईच्या यादीत यवतमाळ जिल्ह्याचे नाव नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहे. तांत्रिक त्रुटींमुळे ही अडचण उद्भवली असून, यासंदर्भात स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील ११० महसूल मंडळांपैकी ७५ मंडळांचे नुकसान भरपाईची परिगणना पूर्ण झाली होती. ‘पीएमएफबीवाय’ पोर्टलवर जिल्ह्यासाठी २५२ लक्ष रुपयांची मदत मंजूर झाल्याचे दिसतही होते. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर काही कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करताना त्रुटी राहिल्याने सध्या ही रक्कम शून्य दिसत आहे. ही तांत्रिक बाब असून, ती दुरुस्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील कोणताही सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पीक विमा नुकसान भरपाईपासून राहू नये यासाठी राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि प्रधान सचिव परिमल सिंह यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे. जिल्ह्यातील ३५ महसूल मंडळांची आकडेवारी विमा कंपनीकडे प्रलंबित असून, ती लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, असे मंत्री संजय राठोड म्हणाले. शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न, उंबरठा उत्पन्न आणि तंत्रज्ञान आधारित उत्पन्न यांची पुन्हा एकदा काटेकोर तपासणी करावी, जिल्हाधिकारी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता तातडीने करून पोर्टलवरील तांत्रिक अडथळा दूर करावा, ज्या ३५ मंडळांचे काम विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे, ते त्वरित मार्गी लावावे, याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

चौकट

नुकसान भरपाई तत्काळ मिळावी यासाठी प्रयत्न

प्रशासकीय त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहे, परंतु मी स्वतः या विषयाचा पाठपुरावा करत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहू नये, असे कृषी मंत्र्यांशी चर्चा करताना स्पष्ट केले. स्थानिक पातळीवर महसूल आणि कृषी विभागाने अपूर्ण प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करावी, असे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत, असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

Previous articleआता गॅससाठी ग्राहकांना उन्हात उभे राहण्याची गरज नाही ;
editor
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.