निवासी अतिक्रमण कायम करण्याच्या निर्णयावर व पाणी टंचाई,बाबत आढावा – “नागरिकांना मोठा दिलासा : मंत्री अशोक उईके”

कळंब – कळंब तालुक्यातील पाणी टंचाई, अतिक्रमण नियमानुकूल बाबत ना. अशोकराव उईके कडून आढावा बैठक सम्पन्न कळंब तालुक्यातील पाणी टंचाई, अतिक्रमण नियमानुकूल व विविध विषया पंचायत समिती कळंब, जिल्हा परीषद यवतमाळ अंतर्गत उन्हाळयाच्या पार्श्वभूमीवर कळंब तालुक्यात उद्दभवणा-या पाणीटंचाईच्या समस्येवर तसेच इतर विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी सभेचे आयोजन दिनांक 06 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता करण्यात आले.होते यात देवनळा, तसलोट येथील नरेंद्र राठोड यांनी जल जिवन पाणी पुरवठा हर घर जल योजना बाबत तालुका तिल अर्धवट कामे बाबत जन -मन घरकुल बाबत प्रश्न उपस्थित केला व मनीषा ताई काटे यांनी गट ग्रामपंचायत मावळणी मैतापुर येथील जल जीवन मिशन ठेकेदार यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी,शेतपांदण रस्ते

लाडकी बहीण योजनेचे ekyc बाबत समस्या तालुक्यातील स्मशाभूमी, पांदन रस्ते, घरकुल, वीज संदर्भात जनतेकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले सदर सभेनंतर माध्यम प्रतिनिधींना माहिती देण्यात आले डॉ.अशोक उईके, मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्यमहाराष्ट्र शासनाने निवासी अतिक्रमण कायम करण्याबाबत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज कळंब येथे पाणी टंचाई अतिक्रमण नियमानुकूल बाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती या बैठकला राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा राळेगाव मतदारसंघाचे आमदार प्रा. डॉ. अशोक उईके उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार धिरज स्थूल, गट विकास अधिकारी भूपेंद्र बाहेकर, कनिष्ठ अभियंता राठोड, तालुका कृषी सुहास बेंडे व भारतीय जनता पक्षाचे कळंब तालुका पदाधिकारी तालुक्यातील ग्रामपंचायत सचिव, आजी माजी सरपंच, सदस्यांच्या यांची प्रमुख उपस्थिती होती.यावेळी बोलताना मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईक यांनी सांगितले की, राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून १ जानेवारी २०११ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या निवासी अतिक्रमण कायम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा
मिळणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, ही योजना केवळ निवासी अतिक्रमणांसाठी लागू असून, पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज करावा. शासनाने पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, केंद्र व राज्य सरकार गरीबांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. “सर्वांसाठी घर” ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी निवासी अतिक्रमण कायम करण्याचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून स्थानिक पातळीवर सर्व यंत्रणा याची प्रभावी अंमलबजावणी करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेत जिल् यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, शासनाच्या या योजनेचा लाभ घ्यावा व आपली कागदपत्रे वेळेत सादर करून निवासी अतिक्रमण कायम करून घ्यावे. या पत्रकार परिषदेमुळे अतिक्रमण कायम करण्याच्या निर्णयाबाबत स्वागत केला आहे.