सरकारने राज्यातील तीन महामार्ग प्रकल्पांसाठी सुरू असणारी भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबवण्याचा घेतला निर्णय ,

पोलीसवाला टीम ,

गेल्या दहा वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात विविध महामार्गाची कामे पूर्ण झाली आहे. राज्यात शेकडो किलोमीटर लांबीचे महामार्ग गेल्या दहा वर्षाच्या काळात पूर्ण झाले आहेत. महामार्गांच्या जाळ्यामुळे महाराष्ट्रातील रस्ते कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात अजूनही काही महामार्ग प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत आणि काही महामार्ग प्रकल्पांचे कामे प्रस्तावित आहेत.

अशातच राज्यातील तीन महामार्ग प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने राज्यातील तीन महामार्ग प्रकल्पांसाठी सुरू असणारी भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला.

नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित करण्यात आलेल्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या विरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष होता. पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यात या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. या विरोधामुळे मराठवाड्यात महायुतीला मोठा फटका बसला होता
यामुळे आता आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित करण्यात आलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाचे भूसंपादन थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. फक्त शक्ती पीठ महामार्गाचेच भूसंपादन थांबवले गेले आहे असे नाही तर महाराष्ट्रातील आणखी दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला स्थगिती देण्याचा निर्णय झाला आहे.

या महामार्गामुळे दोन शहरांचे अंतर केवळ दोन तासांत पार होईल असा दावा केला जात होता. महत्वाचे म्हणजे या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुद्धा सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.

कसा होता सिंदखेडराजा-शेगाव भक्ती पीठ महामार्ग

राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सिंदखेडराजा ते शेगाव दरम्यान भक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित केला. समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्यासाठी हा महामार्ग प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. या महामार्ग प्रकल्पामुळे समृद्धी महामार्गावरून तीर्थक्षेत्र शेगावला अतिजलद वेगात जाता येणार होते.
हा १०९ किमी लांबीचा ‘भक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्प चार पदरी राहणार होता. या प्रकल्पाच्या संरेखनास सुद्धा सरकारने मान्यता दिली होती. तसेच या मार्गावर 45 गावे येणार होती तसेच, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी झाली होती.याला बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध दर्शवला होता व हा मार्ग रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री यांच्या कडे करण्यात आली होती मात्र आता या प्रकल्पाचे भूसंपादन देखील रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची खात्री लायक माहिती प्राप्त झाली आहे ,