यवतमाळ -एकेकाळी स्वबळावर उभी असलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्थेने आता एका पतसंस्थेकडून २१ टक्के व्याजदराने कर्ज घेतले असून एवढया मोठ्या व्याजदराने कर्ज घेणारी ही महाराष्ट्रातील एकमेव पगारदार संस्था आहे.
मागील महिन्यात महिन्या आधी सत्तापरिवर्तन झालेल्या या पतसंस्थेमध्ये
अनेक वादग्रस्त निर्णय झाले असुन ३१ कोटींच्या ठेवीची कागदोपत्री केल्याच्या
आरोपामुळे ही पतसंस्था अत्यंत वादग्रस्त ठरली आहे. आर्थीक दृष्टया प्रचंड सक्षम असणाऱ्या या पतसंस्थेवर २१ टक्के व्याजदराने कर्ज घेण्याची पाळी असल्यामुळे सभासदांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. आज रोजी पतसंस्थेने कर्जवाटप बंद केले असुन इतर वित्तीय संस्थेकडून १६ कोटी रुपयाचे कर्ज घेतले आहे. सेवानिवृत्त अध्यक्ष नको या मुद्यावर निवडूण आलेल्या सत्ताधारी संचालक मंडळाचे नेतृत्व सेवानिवृत्त अध्यक्षच करीत असल्यामुळे सभासदांमध्ये प्रचंड रोष आहे.
मागील संचालक मंडळाचे काळात तिस मिनीटात ५० लाखापर्यंत कर्ज मिळत होते परंतू सध्या सभासदांना २-२ महिने कर्ज मिळत नसल्यामळे व हल्ली कर्ज वाटप बंद केल्यामुळे सभासदांना सुध्दा आर्थीक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
नियोजनशुन्यतेमुळे पतसंस्था अडचणीत
सेवानिवृत्त अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाकडे कुठलेही नियोजन नसुन वारेमाप खर्च सुरु आहे. कुठल्याही सभासदांची मागणी नसतांना केवळ लाखो रुपये खर्च करण्यासाठी नियमबाहय बांधकाम करुन लॉकर सुविधा सुरु केली आहे. ४०७ लॉकर मधुन ४ महिन्यात केवळ १० लॉकर गेले आहे. परंतु यावर खर्च मात्र ५० लाख रुपये करण्यात आला आहे. प्रत्येक सभासदांवर २०० रुपये जास्त आकारुन काढलेल्या अपघात विम्यामध्ये सुध्दा १४ लाख रु. विमा कंपनीला जास्त का देण्यात आले? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, आमसभा खर्च, सॉफ्टवेअर खर्च करोडो रुपयाच्या घरात असुन वारेमाप खर्चामुळे संस्था तोटयात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
