नागपुर – माहितीचा अधिकार कायदा हा प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वासाठी आहे. कोणाच्या उदरनिर्वाहाचे ते साधन होऊ शकत नाही. या कायद्याचा दुरुपयोग करून खंडणी वसूल करणे किंवा यंत्रणेस ब्लॅकमेलिंक करणे, असे प्रकार घडत असेल तर संबंधित व्यक्तिची तक्रार करा. प्रसंगी अशा लोकांवर गुन्हे दाखल करा, अशा सुचना राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी दिल्या.
शासन आणि प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, या उद्देशाने माहिती अधिकार कायदा अंमलात आला आहे, असे सांगून आयुक्त श्री. पांडे म्हणाले, प्रशासनाच्या मदतीशिवाय हा कायदा यशस्वीरित्या राबविता येणार नाही. मात्र अलीकडच्या काळात विनाकारण त्रास देण्याच्या उद्देशाने अर्ज करणा-यांची संख्या वाढली असल्याचे निदर्शनास येते. माहिती अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग करून त्रास देणा-याची तक्रार करा. संबंधित यंत्रणा याची दखल घेत नसेल तर थेट आयोगाकडे तक्रार करू शकता. असे आयुक्त राहुल पांडे यांनी सांगितले.
नागपूर विभागात आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या 4788 असून यात चंद्रपूरातील 607 प्रकरणांचा समावेश आहे. यातील 2022 मधील 317 प्रकरणे आहेत. संबंधित विभागाच्या जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी नियमित आढावा घेतल्यास 607 प्रकरणे निकाली निघण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार अर्जाच्या ‘झिरो पेंडन्सी’ची सुरवात होऊ शकते. राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठाकडे दाखल झालेल्या 15 प्रकरणांची माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी चंद्रपूरात येऊन सुनावणी घेतली. यात माहिती अधिकारासंदर्भातील सर्व 15 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
माहिती अधिकाराचा कोणी गैरवापर करत असेल तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाच आयुक्त राहुल पांडे यांनी दिले आहेत. वास्तविक पाहता माहिती अधिकार हा प्रशासनाचा पारदर्शक कारभार व्हावा. हा मुख्य हेतू आहे. दरम्यान अलीकडे या कायद्याचा वापर करून ब्लॅकमेलिंग करणे व पैसे कमवण्याचा एक नवीन धंदा सुरू झाला आहे. याचा अधिकारी व कर्मचारी यांना नाहक त्रास होतो आहे. माहिती अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी करण्याचे आवाहनही आयुक्त पांडे यांनी केले आहे.
