नवी दिल्ली : {आनंद पाटील} सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, त्यानुसार आता भारतातील अविवाहित महिलांनाही टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी MTP कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, आता अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्सचा नियम 3-B वाढवला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले की सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. केवळ विवाहित महिलाच नाही तर अविवाहित महिलाही गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांच्या आत कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित गर्भपात करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्त्रीची वैवाहिक स्थिती तिला अवांछित गर्भधारणा करण्यास भाग पाडू शकत नाही. म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशन आणि सहमतीमुळे गरोदर राहणाऱ्या महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार देण्यात आला आहे.
