ट्रायबल फोरम: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, कायद्याची अवहेलना…!
पांढरकवडा – अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासीं बांधवासाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या किमान ५० टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असतांना राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ट्रायबल फोरम यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी याचिका दाखल केली आहे.
संविधानातील पाचव्या अनुसूची नुसार राज्यातील १३ जिल्ह्यात २३ तालुके पूर्णतः आणि ३६ तालुके अंशतः महामहिम राष्ट्रपतींनी २ डिसेंबर १९८५ रोजी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात येतात.पंचायत संबंधी तरतुदी संविधान ( ७३ वी सुधारणा )अधिनियम १९९२ संविधानात समाविष्ट केलेल्या आहेत.पेसा कायदा १९९६ च्या पँरा ३ आणि ४ नुसार संविधानात काहिही असले तरी पंचायती संबंधी पेसा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत कायदा करणार नाही.
पेसा कायदा कलम ४(छ) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमधील जागांचे आरक्षण हे त्या पंचायतीमधील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात राहायला पाहिजे. परंतू अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमधील जागांचे आदिवासींसाठी असलेले आरक्षण जागांच्या एकूण संख्येच्या निम्म्या पेक्षा कमी असणार नाही आणि सर्व पातळीवरील पंचायतीच्या सभापतीच्या सर्व जागा आदिवासींसाठी राखीव असायला पाहिजे.
एखाद्या पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमध्ये ५० टक्के पेक्षा कमी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असेल तरी त्या पंचायतीमध्ये ५० टक्के सदस्य आदिवासी असतील. तसेच त्या पंचायतीमध्ये सरपंच किंवा सभापती किंवा अध्यक्ष आदिवासी असतील.
निवडणूक आयोग ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या राखीव व खुल्या पदांच्या जागा महाराष्ट्र निवडणूक कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १०,महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मधील कलम १२,पोटकलम २ चा खंड (ग) अनुच्छेद २४३ झेड ,२४३ झेड ए अन्वये घेण्याबाबत कळवितात.आणि अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती ( अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीसह )व जिल्हा परिषदेसाठी लोकप्रतिनिधीची पदे अनुसूचित जमातीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ च्या कलम १२ (२) ( बी ) आणि ५८ (१ -बी) नुसार चक्रानुक्रमे ( रोटेशन ) पद्धतीने आरक्षण सोडत काढतात .
या रोटेशन पद्धतीमुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदसाठी पारित झालेल्या पेसा कायद्याच्या कलम ४ (जी )च्या परन्तुकाच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते.
चक्रानुकमे पद्धतीमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या जागा वेगवेगळ्या प्रभागात, गटात, गणात किंवा वार्डात विभागल्या जातात. म्हणून प्रभाग किंवा गण किंवा गटात रोटेशन पद्धत न ठेवता त्या जागा आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवून बिगर अनुसूचित क्षेत्रात फिरते आरक्षण आळीपाळीने आरक्षित ठेवण्यात यावे.
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ हे संसदेने पारित केलेल्या पेसा कायद्याला वरचढ ठरत नाहीत. याचिका कर्त्यातर्फे अँड.शौनक कोठेकर काम पाहत आहे.
उच्च न्यायालयाचे वेधले लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ चे निवडणुका संबंधीचे कलम १२(२)(सी) संबंधात तसेच संविधान अनुच्छेद २४३ डी,२४३ टी, १४ आणि १६ नुसार निर्णय दिला असल्याने संविधान भाग ९ आणि संविधान भाग ९ क मधील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील आरक्षण रिव्ह्यू करणे आवश्यक आहे.
कोट…!
महामहिम राष्ट्रपती यांनी अनुसूचित क्षेत्राची घोषणा करुन ३६ वर्षे उलटून गेली. तरीही राज्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. परिणामतः महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये योग्य सुधारणा झालेल्या नाहीत. याबाबत राज्यसरकारला आणि पेसा क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के आरक्षण व रोटेशन पद्धत थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र निवडणूक आयोग यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला.परंतू समाधानकारक उत्तर व न्याय न मिळाल्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
