भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या औरंगाबाद येथील उपोषणाच्या मागण्या मान्य….!

पोलीसवाला ऑनलाइन मिडिया

औरंगाबाद , दि. २८ :- अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथे 25 जानेवारी 2020 रोजी आमरण उपोषण करण्यात आले. या उपोषणामध्ये मराठवाड्यातील पदाधिकारी व असंख्य कार्यकर्त्ये उपस्थितीत होते. या उपोषणातील मागण्या मराठवाड्यातील औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद व लातुर जिल्ह्यातील विविध कार्यालयातील होत असलेल्या भ्रष्टाचार विरोधात कारवाई करण्यासाठी अनेक वेळा विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथे लेखी तक्रार देऊन ही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने 25 जानेवारी 2020 रोजी आमरण उपोषण करण्यात आले.
या उपोषणातील मागण्या
लातूर जिल्ह्यातील औसा येथील विद्या मंदिर प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकास तीन अपत्ये असल्याने त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे व तसेच लातूर जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या पंचायत समिती तील विस्तार अधिकारी यांनी दैनंदिन दौऱ्याचे बोगस बिले दाखल करून शासनाकडून लाखो रुपये हडप केल्याने ने कारवाई करण्यात यावी व तसेच औसा येथील नगर परिषद येथे 14 व्या वित्त आयोग अंतर्गत औसा शहर साफसफाई मध्ये ज्या संस्थेला काम दिला आहे तो नियमाप्रमाणे काम करत नसल्याने सदरील कामाची चौकशी होईपर्यंत त्या संस्थेला देण्यात येणारे बिल रोखण्यात यावे. आणि उदगीर बस आगार येथे एका शिपाई ने बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र आधारे नोकरी करत असल्याने त्या प्रमाणपत्राची तात्काळ चौकशी करुन त्या शिपाई वर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
औरंगाबाद येथील साई गॅस एजन्सी चे गोडाऊन भर वस्ती मध्ये शाळा व दवाखान्याच्या जवळ असल्यामुळे ते तात्काळ औरंगाबाद शहराच्या दूर गोडाऊन हटविण्यात यावे व तसेच परभणी जिल्ह्यातील हदगाव येथे नखाते हा व्यक्ती एका नावाने एका शाळेत शिपाई ची नोकरी करतो व तोच व्यक्ती दुसऱ्या नावाने राशन चे दुकान चालवून रेशन चा काळाबाजार केल्याने त्यात चौकशी अंती तो दोषी आढळल्याने त्याचा परवाना रद्द करण्यात आला होता परंतु अशोक नखाते यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी आर्थिक देवाण-घेवाण करून परत रेशन एजन्सी चालवण्यात आहे त्यामुळे संबंधित नखाते वर शासनाची दिशाभूल केल्याने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावी व त्याचा राशनच्या परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून नौकरी तुन सेवा मुक्त करण्यात यावे. या उपोषणाची विभागीय आयुक्त साहेबांनी दखल घेऊन संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिले व उपोषणकर्त्यांना उपोषण मागे घेण्याचे सांगितले व उपोषणकर्त्यांना लेखी पत्र दिल्याने हा उपोषण मागे घेण्यात आला आहे.