Home महत्वाची बातमी गडकोटांचे वाढते विद्रुपीकरण, जिल्ह्यातील गडकोटांना राज्य संरक्षित स्मारके घोषित करा – शिवकार्य...

गडकोटांचे वाढते विद्रुपीकरण, जिल्ह्यातील गडकोटांना राज्य संरक्षित स्मारके घोषित करा – शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेची मागणी.

69
0

नाशिक –  नाशिक जिल्ह्यातील गडकोटांवर मोठ्या प्रमाणात विद्रुपीकरण व ऐतिहाशिक वास्तूंची वाढती हेळसांड बघता राज्य सरकारच्या वन,पुरातत्व,महसूल विभागाने याकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे.किल्ल्यावर चुना लावून याठिकाणी अनेक वास्तूंची उभारणी झाली आहे.असुरक्षित असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील गडकिल्ल्यांना राज्य सरकारने तातडीने राज्य संरक्षित स्मारके जाहीर करावे अशी मागणी शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्याला नऊ शिखरांचा जिल्हा म्हणून ओळख आहे.

जिल्ह्याला लाभलेला सह्याद्री,सातमाळा,सालबेरी,दोलबारी पर्वतात राज्यातील सर्वाधिक गडकोट आहे.या गडकोटांची दयनीय स्थिती आहे,पूर्व,पश्चिम वनविभागाच्या ताब्यातील जिल्ह्यातील ३५ हुन अधिक गडकिल्ले या विभागाने सातत्याने दुर्लक्षित ठेवले आहे.तर अन्य दुर्ग राज्य पुरातत्व विभाग व महसूल यंत्रणेच्या अखत्यारीत आहे.या किल्ल्यांवर कुठलीही सुरक्षा नाही,पडझडीत असलेल्या वास्तूंची नोंद,पर्यावरणीय नोंदी वरील शासकीय विभागाकडे नाही,दुर्गसंवर्धन करणाऱ्या प्रमुख संस्थांची ही वरील वन पुरातत्व महसूल यंत्रणा बैठका घेत नाही.दिलेल्या निवेदनांकडे ही संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष आहे.दरम्यान काही किल्ल्यांवर चुना लावून तिथे विविध प्रार्थना स्थळे उभे केले जात आहे.याबाबतीत गांभीर्याने घ्यावे अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

राम खुर्दळ (संस्थापक)
शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्था नाशिक जिल्हा,
जिल्ह्यातील दुर्गवारसा जतन संवर्धनासाठी आम्ही १५ वर्षे अभ्यासात्मक दुर्गसंवर्धन कार्य करीत आहोत.आमची संस्था रायगड प्राधिकरण अंतर्गत फोर्ट फाउंडेशनची सदस्य संस्था आहे,
आम्ही श्रमदानासोबत कित्येक पत्रे राज्यसरकार,पुरातत्व,वन विभागास दिले मात्र सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही.आम्ही स्वखर्चाने जीवापाड राबतोय,याला कुठलेही सामाजिक,प्रशासकीय राजकीय पाठबळ नाही.पूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी बी-राधाकृष्णन यांनी दुर्गसंवर्धन संस्था वन पुरातत्व संयुक्त काही बैठका घेतल्या,मात्र त्यानंतर आजपावेतो जिल्हा पातळीवर कुठे साधी बैठक नाही,की याबाबत संवाद नाही.याचेच दुःख आहे,
नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना ही हे दुर्ग व त्यांची व्यथा जानविल्याचे ऐकवीत नाही,नाशिकच्या भूमीतील हे गडकोट वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकार,लोकप्रतिनिधी,वन,पुरातत्व,व झोपलेल्या समाजाला जागे करण्यासाठी तसेच
जिल्ह्यातील बेलाग दुर्गवारसा जोपाण्यासाठी आम्हाला आता राज्यस्थरिय “किल्ले वाचवा आंदोलन”करावे लागणार आहे.त्यासाठी राज्यातील समविचारी दुर्गसंवर्धन संस्थांची मोट बांधणी सुरू आहे.