वनजमिनीवर पक्की घरे , जंगल झाले उध्वस्त
वन मंञालयाचे दुर्लक्ष….! , हाय कोर्टात दाद मागणार
देवानंद जाधव – विशेष प्रतिनिधी
यवतमाळ – जिल्ह्यातील आर्णि ऊत्तर वनपरीक्षेञात जंगल उध्वस्त करुन तब्बल १८२.२७हेक्टर वन जमिनीवर अतिक्रमण धारकांनी अतिक्रमण केले आहे. शिवाय महाळुंगी, लोणी, चिकणी (क)सह अन्य गावात लोकांनी वनजमिनीवर पक्की घरे बांधली आहेत. मोठ्या प्रमाणात वन जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने तालुक्यातील हजारो जनावरांच्या चा-यांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. वनपरीक्षेञात वनजमिनीवर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, खासदार, आमदार निधी वापरुन ग्रामपंचायतीने मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य बांधकाम केले आहे. या वन जमिनीवरील अतिक्रमणा संदर्भात वसंतराव नाईक विकास महामंडळ मुंबई चे माजी संचालक अनिल विजयसिंह नाईक यांनी शासन आणि प्रशासन दरबारी अनेक निवेदन देऊन पाठपुरावा केला. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वनमंञालयाचे सहाय्यक वन महानिरीक्षक यांनी नाईक यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली, आणी राज्य शासनाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना अतिक्रमण धारकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ऊप वनसंरक्षक यांनीही अधीनस्त वन अधीका-यांना ३१ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. माञ आजही वनजमिनीवरील अतिक्रमण वन विभागाच्या लालफितशाहीत अडकले आहे. वन विभागात आजही कागदी घोडे नाचवले जात आहे. कक्ष क्रमांक ३२०मध्ये मौजा महाळुंगी व मौजा चिकणी मधील क्षेञ मिळुन २८२.५६हेक्टर क्षेञ आहे. त्यापैकी ९९.८६ हेक्टर क्षेञ ईतर विभागास हस्तातरित केल्याची नोंद कार्यआयोजने मध्ये आहे. त्यामुळे शिल्लक क्षेञ १८२.२७ हेक्टर वर अतिक्रमण धारकांनी अतिक्रमण केल्याचा खुद्द वन विभागाचाच अहवाल आहे. तरीही यवतमाळ ऊप वनसंरक्षक यांनी वरीष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. स्थानिक वन कर्मचारी संबंधित अतिक्रमण धारकांकडुन वर्षाकाठी लाखो रुपयाचा मक्ता वसुल करत असतात. असा आरोप अनिल नाईक यांनी केला आहे. सबंधीत १८२.२७ हेक्टर वन जमिनीवरील अतिक्रमण न हटविल्यास आणि अतिक्रमण धारकांवर वन कायद्यानुसार कारवाई न केल्यास..ऊच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात दाद मागण्याचा ईशारा वसंतराव नाईक विकास महामंडळ मुंबई चे माजी संचालक अनिल विजयसिंह नाईक राठोड यांनी दिला आहे. त्यामुळे आर्णि वन विभागातील अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे धाबे दणाणले आहे.
