Home महत्वाची बातमी शाळेच्या फीस सख्ती बद्दल….

शाळेच्या फीस सख्ती बद्दल….

440

मनिष गुडधे

अमरावती – आज पूर्ण देशात ऑनलाइन क्लासेस व फीस सख्ती हा विषय गाजलेला दिसून येत आहे, सोबतच हाइकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट पर्यंत याची चर्चा सुद्धा रंगली, परंतु शाळा आणि पालक यांचे समाधान होईल अशे काही निणर्य हाती आले नाहीच .
त्यासाठी आपन कार्यकर्तेनी आप आपल्या गावात व तालुक्यात पुढाकार घेतला पाहिजे.
ज्या शाळेची बातम्या किंवा सोशल मिडिया मध्ये तक्रार येत आहे , अश्या शाळेची माहितीचा अधिकार अर्ज़ात माहिती घ्यावी.
👉🏻 त्या शाळाचें सन 2018, 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षिचे ग्रामपंचायत टैक्स, विद्युत बिल समरी, शिक्षकांचे हजेरिपट, पगार विषयी बैंक स्टेटमेंट व चेक क्रमांक तारीख व साहित्य खर्च GST बिल सहित अहवाल व एनुअल ऑडिट रिपोर्ट हे माहितीचा अधिकार अर्ज़ात मागवावे.
👉🏻- 2018 आणि 2019 च्या तुलनेत कोरोना काळातील सन 2020 आणि 2021 चें खर्च हे खुपच कमी आहेत , सोबतच बिजली बिल कमी आहे, शिक्षकांचे पगार अर्धे किंवा काहीच दिले नाही आहे. या दोन वर्षात साहित्य खर्च काहीच नाही, परीक्षा रद्द झाल्याने, सर्व कार्यक्रम बन्द असल्याने, सहल पिकनिक बंद असल्याने शाळेचे खर्च पूर्णता आटोक्यात आहे.

❓ मग फीस कसली..? ❓

👉🏻 सोबतच फीस देवूनही प्रत्येक पालकांना दर महिन्याला 300 ते 400 रुपये मोबाइल डेटा पैक चा अतिरिक्त व आगावु खर्च सुद्धा आला आहे, तो शाळेनी फीस मधुन डिडक्ट म्हणजे कपात केला पाहिजे .
👉🏻 ज्या पालकांना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करायचेच नाही आहे, त्यांना फीस पासून मुक्ति दिली पाहिजे, अन्यथा ही शाळेची हुक़ूमशाही होईल,
नो क्लासेस – नो फीस
👉🏻 सोबतच रोज 3 ते 5 तास मोबाइल वर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड केल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्याना डोळ्याचे व मेंदू चें विकार व आजार झाल्याची माहिती समोर येत आहे, अश्या पालकांनी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कडून दर महिन्याला डोळे तपासणी करून त्याची तपासणी फीस व काही औषधी असेल तर त्याचा खर्च हा शाळेच्या फीस मधुन कपात करावे, कारण शाळां ही दुकान आहे आणि पालक व विद्यार्थी हा ग्राहक म्हणजे कस्टमर आहे, इथे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होतो , नुकसान भरपाई साठी क्लेम करता येतो .
किंवा ऑनलाइन क्लासेस सुरु करने अगोदरच अशे आजार किंवा विकार झाल्यास सख्ती करणारी शाळां जवाबदार राहील अशी शाळांकडून हमीपत्र लिहून घ्यावे, हमीपत्र देत नसेल तर मग आपनांस फीस वर पन आक्षेप घेता येतो .

👉🏻 शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 (RTE act 2009 ) नुसार वर्ग 1 ली ते 8 वी पर्यंत विद्यार्थ्याना नापास करता येत नाहीच .

👉🏻 नर्सरी , केजी 1 व केजी 2 यांना शाळेचा दर्जा नाहीच , शिक्षण विभागकडून मान्यताच नाही व त्यांच्या नियंत्रणातच नाही , *ते एक प्ले स्कूल आहे, यामध्ये वह्या, पुस्तके, अभ्यास, हेज़रिपट, आइकॉर्ड, यूनिफार्म, सिलेबस , होमवर्क, परीक्षा, निकाल , टीसी, रिपोर्ट कार्ड, अशे काहीही बंधनकारक व सख्तिचे नसताना पालक स्वताच आपल्या मुलाना सख्ती करून अन्याय व अत्याचार का करतात, हे समजतच नही..?

👉🏻 सोबतच कोरोना काळाच्या सुरुवातीपासुनच न्यायालयाने कुणाचेही पगार कापू नये किंवा नौकरी वरुन काढू नये अशे आदेश असूनही अनेक शाळेने शिक्षकांचे पगार दिलेच नाही किंवा अर्धे निम्मे दिले आहेत, व अनेक शिक्षकांना पगारामुळे शाळां सोडन्यास मजबूर व्हावे लागले आहे. अशे असूनही शाळा अर्धे शिक्षकांवर शाळां चालवित आहे . किंवा फक्त निवडक विषयाचे शिक्षक रेगुलर ठेवून बाकीच्या शिक्षकांना शाळेच्या बाहेर केले आहे.

अर्धे शिक्षक, अर्धे विषय व अर्धे शिक्षण – मग फीस पूर्ण का..?
यावर पालकांनी आता नजर ठेवून जॉब विचारने गरजेचे आहे व तसा त्यांना अधिकारही आहे .
पालकांनी जागरूक राहले की मार्ग अनेक निघतात.