कृषी मंत्र्यांनी या उत्पादन खर्चात शेती करून दाखवावी आणि किमान या हमिभावातही खरेदीतरी करावी
हमीभावासाठी गृहीत धरलेला उत्पादन खर्च चुकीचाच परंतु या भावातही सरकार खरेदी करणार काय असा सवाल शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर यांना केला आहे. केंद्र शासनाने सन २०२१-२०२२ खरीप पिकांसाठी नवीन हमीभावाची घोषणा केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मका पिकावर २० रुपये प्रती क्विंटलची वाढ केली असून सोयाबीन चे हमीभाव ७० रुपये प्रती क्विंटल तर कपाशीचे दर २०० रुपयांनी वाढविण्याची घोषणा केली आहे. हमीभाव ठरविण्याच्या याप्रक्रियेत शेतकऱ्यांना या धान्यांच्या उत्पादनाचा प्रती क्विंटल येणारा खर्च गृहीत धरण्यात येतो व त्याआधारे नफा जोडून केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारसीनुसार विचार करून हमीभाव ठरविण्यात येतो.
या खरीप हंगामासाठी जाहीर केलेल्या हमीभावासाठी विचारात घेतलेल्या प्रती क्विंटल उत्पादन खर्चात शेती करून दाखविण्याचे आव्हान शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर यांना केले आहे. सरकारच्या हमीभाव निर्धारणासाठी विचारात घेतलेल्या खर्चाप्रमाणे धान १२९३, ज्वारी १८२५, बाजरा १२१३, रागी २२५१, मका १२४६, तूर ३८८६, मुंग ४८५०, उडद ३८१६, शेंगदाणा ३६९९, सुर्यफुल ४०१०, सोयाबीन २६३३, कापूस ३८१७ रुपये प्रती क्विंटलच्या खर्चात उत्पादित करता येतो. म्हणून तोमर यांना लिहिलेल्या पत्रात हमीभाव जाहीर केलेल्या सर्व १७ वाणांची प्रत्येकी २ एकर आराजीत लागवड करण्यासाठी आम्ही ३४ एकर शेती विनाभाड्याने मोफत देतो त्याठिकाणी तुम्ही या उत्पादन शुल्कात उत्पन्न घेवून दाखवा असे आव्हान यावेळी शैलेश अग्रवाल यांनी केले.
प्रत्यक्षात शेतीखर्च पेट्रोल व डीझेलच्या दरवाढीच्या पटीतच वाढला असल्याची बाब त्यांनी पत्रात संशोधक विश्लेषणासह मांडली व प्रत्येक शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कुठल्याही परिस्थितीत सारखा नसल्याने या पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी केली. चुकीच्या पद्धतीने अत्यल्प हमीभाव ठरवून देखील याभावातही खरेदीची जवाबदारी सरकार पार पाडत नसल्यामुळे शेतकरी या जाहीर हमिभावापेक्षाही कमी मोबदल्यात शेतीमाल विकतो आहे. १०००-१२०० रुपये प्रती क्विंटल मध्ये मका विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर असल्याचे उदाहरण देत यावर पर्याय म्हणून हमीभाव जाहीर करण्यासह तातडीने हमीभाव खरेदी-विक्री केंद्रही सुरु करण्याची गरज असल्याचे शैलेश अग्रवाल यांनी सुचविले.
