Home महत्वाची बातमी लघु वृत्तपत्रांची सरकारी कार्यालयांकडून येणे असलेली जाहिरात बिले त्वरित देण्यात यावी

लघु वृत्तपत्रांची सरकारी कार्यालयांकडून येणे असलेली जाहिरात बिले त्वरित देण्यात यावी

297
0

असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर एडिटर्स पुणे १५३६ यांच्या वतीने….!

विनोद पञे

यवतमाळ / पुणे – महाराष्ट्रात सध्या कोरोनाच्या साथ रोगाशी आपण सर्वजण लढत आहोत . त्यात आपण सर्वचजण अतिशय जबाबदारी पूर्वक आपले कर्तव्य करीत आहात याबद्दल सुरुवातीला आपले अभिनंदन करीत आहोत . या कोरोनाच्या काळात वृत्तपत्र व्यवसायाला ही मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेला आहे . त्यातच लघु वृत्तपत्रांचे तर अक्षरश : कंबरडेच मोडल्याची अवस्था झालेली आहे . शासनाच्या प्रत्येक उपक्रमाला ठळकपणे प्रसिद्धी देण्याची सर्वाधिक कामे ही छोटी वृत्तपत्रेच करीत असतात . मात्र सध्या ही वृत्तपत्रे अगदी मरणासन्न अवस्थेमध्ये आहेत . त्यातच सरकारी अनेक खात्यांकडून मागील सुमारे तीन – तीन वर्षांची शासकीय कार्यालयांकडून दिल्या गेलेल्या विकासकामांच्या जाहिरातीची बिले येणे बाकी असल्याने पत्रकारांवर अगदी अस्मानी संकट आलेले आहे . त्यातल्या त्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडील जाहिरात बिलांचा तर मोठ्या प्रमाणात सावळा-गोंधळ असून या खात्याकडून राज्यातल्या अनेक वृत्तपत्रांची जाहिरात बिलेच निधी नसल्याचे सांगून काढली जात नाहीत . त्यामुळे सर्वच पत्रकारांची अवस्था अतिशय दयनीय झालेली आहे . तरी या निवेदनाद्वारे आम्ही आपल्याकडे सर्व शासकीय कार्यालयांकडून येणे असलेली शासकीय जाहिरातींची बिले त्वरित काढण्याची विनंती करीत आहोत . त्याचबरोबर पत्रकारांच्या वतीने खालील मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला वाचवावे अशी विनंती करीत आहोत . आमच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत . १ ) राज्यातील सर्व संपादकांची शासकीय कार्यालयांकडून येणे असलेली शासकीय जाहिरात बिलांबाबतची सर्व देणी विनाविलंब त्वरित काढावीत . २ ) पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देऊन संपादक / पत्रकार व त्यांच्या कुटूंबियांना विना नोंदणी अग्रक्रमाने कोविडच्या लशी देण्यात याव्यात . ३ ) राज्य अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना करून त्यात आमच्या संघटनेच्या किमान दोन सदस्यांना प्रत्येक विभागावर वदोन सदस्य राज्य समितीवर प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे . ४ ) छोट्या वृत्तपत्रांना सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रत्येकी किमान ५० हजार रुपायांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे . ५ ) पत्रकारांना सध्याच्या साथीच्या आजाराच्या काळात वार्ताकन आणि जाहिराती मिळविण्यासाठी रेल्वे सह राज्याच्या सर्व सरकारी वाहनांतून प्रवासाची मुभा देण्यात यावी . ६ ) जे पत्रकार या साथीच्या आजाराचे बळी ठरले आहेत त्यांच्या कुटूंबियांना किमान २५ लाख रुपायांची आर्थिक मदत करण्यात यावी . उपरोक्त सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्या सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य करून राज्यातील लघु संपादकांना व पत्रकारांना सुखदधक्का द्यावा अश्या मागणीचे निवेदन मा. मुख्यमंत्री , अर्थमंञी व बांधकाममंञी यांना उत्तम वाडकर व ईश्वरसिंग सेंगर यांच्या वतीने पाठविण्यात आली आहे.

Previous articleकोरोनाला हरवून परतलेल्या इसमाला अखेर काळाने गाठले 
Next articleपी पी ई किट व सी सी टी व्ही चित्रीकरण लावण्यासाठी जनआंदोलन उभारणार 
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.