यवतमाळ जिल्हा परिषद मधील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्व कर्मचारी संघटना मिळून ‘महासंघाची’ निर्मिती..!

अयनुद्दीन सोलंकी,

घाटंजी (यवतमाळ) – यवतमाळ जिल्हा परिषद मध्ये आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, पंचायत बांधकाम, लेखा, पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, लिपिक वर्गीय, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्यांच्या संघटना कार्यरत आहेत. कर्मचारी संख्या ही कमी असल्याने आपल्या रास्त मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेवर प्रभाव निर्माण होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायतस्तरीय सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या एकाच प्रमुखाकडे असल्यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे विविध संघटनेचे अध्यक्ष, सचिव यांनी एकत्र येऊन कालच्या सभेत यवतमाळ जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांचा महासंघ या नावाने एक शक्तिशाली संघटनेची निर्मीती करण्यात आली आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे मागील कित्येक दिवसांपासूनच्या समस्या प्रलंबित असल्यामुळे प्रचंड रोष निर्मान होत आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे संघटन संयुक्त एकत्रित करावे व सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी, पूढाकार समितीचे निमंत्रक तथा समन्वयक पप्पू पाटील भोयर, गिरीश दाभाडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेला पंचायत विस्तार अधिकारी विभागाचे रमेश केळकर (अध्यक्ष), विस्तार अधिकारी शिक्षण संघटनेचे अध्यक्ष पप्पू पाटील भोयर, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष संजय गावंडे, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी संघटनेचे अध्यक्ष मनीष वाईकर, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद इंगोले, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवक कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष जन्मले, लिपिक वर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष आर. आर. ठाकरे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघाचे मानद अध्यक्ष राजेंद्र खरतडे, जिल्हा सरचिटणीस लक्ष्मण नागरगोजे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेटनेचे जिल्हाध्यक्ष हिंमत म्हातारमारे, जिल्हा सरचिटणीस मंगेश गाऊत्रे, प्रसिद्धीप्रमुख सतीश काळे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष तेजस तिवारी, जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गिरीश दाभाडकर, सचिन बिदरकर, संतोष राठोड, गुणपाल खाडे, श्री. धाबर्डे यांच्यासह इतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष, सचिव आदीं मान्यवर उपस्थित होते. सर्व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या संघटनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या संघटनेचे महत्वाचे धोरण बदली प्रक्रियेमध्ये कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, पेसा मधुन पेसा बदली धोरण राबवणे, नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना बदलीसाठी प्राधान्य देणे यासह बदली करण्यापूर्वी जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक बैठक लावणे, प्रलंबित खाते चौकशीचे (D.E.) चे निकाल लावणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन केस मंजूर करणे, कोरोना कालावधीमध्ये 50 % कर्मचारी उपस्थित राहण्यास संदर्भात सकाळी आणि दुपारी ड्युटी लावण्यात आलेल्या मध्ये बदल करणे, आळी – पाळीने दुसऱ्या दिवशी ड्युटी लावणे, सन 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, जिल्हा स्तरावर असलेले डीसीपीएसचे खाते नंबर देणे, त्यांच्या वैयक्तिक तक्रारी सोडवणे, जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्था मध्ये गैर कर्मचाऱ्यांना दिलेले सभासदत्व रद्द करणे, “सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दिलेल्या सवलती निवृत्तीनंतर बंद करणे”, पतसंस्था संचालक पद व इतर संस्थेचे / संघटनेचे पदे संपुष्टात आणणे, यासह विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. जिल्हयातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांना न्याय मिळत असल्यामुळे संपुर्ण जिल्ह्यातुन कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे, असे सद्याचे चित्र आहे.