अयनुद्दीन सोलंकी,
घाटंजी (यवतमाळ) – घाटंजी नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत झालेल्या सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते, नाली व ईतर कामात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत अनेक तक्रारी करुनही प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्याने, सबंधित नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, कंत्राटदार व संबधित दोषी अधिकारी, नगर परिषदेचे पदाधिकारी आदीं विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात यावे, अशी मागणी लेखी तक्रार व प्रतिज्ञालेखाद्वारे प्राउटिस्ट ब्लाँक इंडीयाचे संघटक मधुकर विठ्ठलराव निस्ताने यांनी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी, लोकायुक्त मुंबई आदींकडे केली होती.
दरम्यान, घाटंजी नगर परिषदेच्या झालेल्या बांधकामात 11 कामापैकी 4 कामात अनियमितता झाल्याचा ठपका उप लोक आयुक्त डाँ. शैलेश कुमार शर्मा यांनी आपल्या आदेशात ठेवला आहे.
त्यामुळे घाटंजी नगर परिषदेचे संबधित तत्कालीन दोषी मुख्याधिकारी, अभियंता, स्थापत्य अभियंता, अधिकारी व ईतरांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सह वसुलपात्र रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश डाँ. शर्मा यांनी आपल्या आदेशात दीले आहे. तथापि, फौजदारी कारवाई करण्याबाबत पडताळणी करुन कारवाई करण्यात यावे, असे निर्देश उप लोक आयुक्त डाँ. शर्मा यांनी निर्देशित केले आहे.
घाटंजी नगर परिषदेचे वार्ड नं. 12 मधील श्री. गुल्हाने, चौधरी ते शास्री यांच्या घरापर्यंत रस्ता, दोन्ही बाजुच्या नालीचे बांधकाम.
श्री. खरतडे ते अन्नेवार यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रिट नालीचे बांधकाम यासह ईतर कामाची लेखी तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे अवर सचिव, आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, जिल्हाधिकारी यवतमाळ आदीं कडे केली होती. मात्र, केलेल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने निस्ताने यांनी लोक आयुक्त मुंबई यांचे कडे तक्रार दाखल केली.
सदर प्रकरणाची सुनावणी 31 मे 2019 घेण्यात आली. या वेळी तक्रारदार मधुकर निस्ताने व घाटंजी नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी आदीं उपस्थित होते. तथापि, महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम 1971 चे कलम 12 (3) मधील तरतुदीनुसार दोषी विरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस उप लोक आयुक्त डाँ. शैलेश कुमार शर्मा यांनी केली आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार, सदर प्रकरणात यवतमाळचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी, यवतमाळ येथील शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य व पांढरकवडा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या समितीने चौकशी करुन अहवाल सादर केला. त्यात शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य यांच्या कडे तपासणी साठी दिलेल्या 11 कामापैकी 4 कामे असमाधानकारक असल्याचा खुलासा चौकशी अहवालात करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे महेश दत्त शुक्ला ते पंचायत समिती व शिवाजी चौकापर्यंत झालेल्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचे पृष्ठभाग खराब झाल्यामुळे अंदाजे 7 लक्ष 79 हजार रुपयाचे काम करण्यात आलेले आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, या कामात शिवाजी वॉर्डातील बांधकामात 10 आँक्टोंबर 2011 ते 9 फेब्रुवारी 2012 या कालावधीत अंदाज पत्रकापेक्षा 1 लक्ष 98 हजार 511 रुपये अधिक खर्च करण्यातआल्याचे तसेच घाटी येथील स. न. 15/1 मध्ये सबमर्सिबल पंप बसविण्यात आले असून मोजमाप पुस्तीकेनुसार 70 हजार 623 रुपये कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहे. परंतु; सबमर्सिबल पंप कुठेही बसविल्याचे दिसत नाही. तसेच आँफीस ब्लाँक बांधने, वँगींग व हाँपर शेड व चौकीदार क्वार्टर व गोदाम ईत्यादीचे बांधकाम झाल्याचे दिसून आले नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकरणातील कामे अपूर्ण स्थितीत असुन वाघाडी नदीच्या पात्रातील आरसीसीचे बांधकाम समाधानकारक असून ईएसआर पाण्याच्या टाकीबाबत उंच टाकीचे बांधकाम उपयोगात आणता येणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, उप लोक आयुक्त डाँ. शैलेश कुमार शर्मा यांच्या आदेशानुसार, तत्कालीन मुख्याधिकारी अशोक खरकटे, नगर अभिंयता राजेश ढोले, लेखापाल रमेश दिकुंडवार, तत्कालीन मुख्याधिकारी संदीप बोरकर, बांधकाम अभियंता राँजर नारणकर, संजय भोंग, तत्कालीन मुख्याधिकारी बी. एच. उदकांडे, गिरीश वखारे, दिलीप राउत, अर्चना मेंढे, स्थापत्य अभियंता निखील पुराणिक आदीं विरुद्ध दोषारोप ठेवण्यात आले असून यातील काही अधिकाऱ्यां विरुद्ध शिस्तभंगाची व वसुलपात्र ईत्यादी कायदेशीर कारवाई होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच श्रीकांत एस. मेहेर या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले आहे. स्थापत्य अभियंता निखील पुराणिक हे सद्या यवतमाळ नगर पालिकेत कार्यरत असून त्या वेळचे कार्यरत तत्कालीन मुख्याधिकारी, सेवानिवृत्त अभियंता, स्थापत्य अभियंता, संबधित लेखाधिकारी व ईतर दोषी विरुद्ध शिस्तभंग, वसुलपात्र व ईतर कारवाई होणार, हे मात्र निश्चित.
दरम्यान, घाटंजी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अमोल माळकर यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, घांटजी नगर परिषदेत रुजू होउन मला सहा महिने झाले आहे. माझ्या काळात उप लोक आयुक्त मा. डाँ. शैलेश कुमार शर्मा यांचा आदेश घाटंजी नगर परिषदेला अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. कदाचित यापुर्वी कारवाई करण्या बाबत आदेश प्राप्त झाला असेल तर पाहुन सांगता येईल, असे ते म्हणाले.
