एजास शाह
जळगाव, 18 जानेवारी: जळगाव तालुक्यातील भादली बुद्रुक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत ऐतिहासिक निकाल लागला आहे. वार्ड क्र. 4 मधून अंजली पाटील या तृतीयपंथी उमेदवारानं बाजी मारली आहे. अंजली पाटील यांनी विजयश्री खेचून आणली आहे.
जळगाव तालुक्यातील भादली बुद्रुक ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्या. या निवडणुकीसाठी अंजली पाटील यांनी वार्ड क्रमांक 4 मधून सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. पण, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी तिच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत घेऊन तो बाद केला होता.
हेही वाचा…’14 हजारपैकी 6 हजार गावांमध्ये भाजप नंबर 1 चा पक्ष असेल’,भाजपने केला दावा
तृतीयपंथी असल्यानं अंजली पाटील यांना महिला प्रवर्गातून उमेदवारी दाखल करता येणार नाही, मतदार यादीतही त्यांच्या नावापुढे लिंगाचा उल्लेख ‘इतर’ असा असल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. मात्र, अंजली यांनी माघार घेतली नाही. नाही. त्यांनी आपली सहकारी तृतीयपंथी शमीबा जान हिच्या मदतीनं न्यायासाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे दार ठोठावलं. या ठिकाणी कायदेशीर बाजू मांडल्याने तिचा न्याय मिळाला. न्यायालयाने तिच्या उमेदवारीला हिरवा कंदील दिला. म्हणून शेवटी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना तिची उमेदवारी मान्य करावी लागली. या सर्व प्रकाराची मीडियानं दखल घेतली होती. त्यांना न्याय मिळाला. आता भादली ग्रामपंचायत निवडणुकीत त्या विजयी ठरल्या आहेत. गावाचा विकास हाच ध्यास असेल असं, अंजली पाटील यांनी विजयानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे.
दरम्यान, अ‌ॅड.आनंद भंडारी यांनी तृतीयपंथी उमेदवार अंजली पाटील यांची बाजू मांडली. तृतीयपंथी व्यक्ती अधिकार संरक्षण कायदा 2019 नुसार लिंग निवडण्याचा अधिकार तृतीयपंथी व्यक्तीला आहे. याबाबीकडे अ‌ॅड. भंडारी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी अंजली यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांचा निवडणूक अर्ज स्त्री राखीव प्रवर्गातून वैध असल्याचे स्पष्ट केले. भविष्यात पुरुष म्हणून सवलत मिळणार नाही, खंडपीठानं अंजली पाटील यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत स्त्री राखीव प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास मान्यता दिली आहे. उमेदवारी अर्जासंदर्भात अंजली पाटील यांच्या बाजूने खंडपीठाने निर्णय दिला खरा, परंतु, भविष्यात त्यांना पुरुष म्हणून कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळणार नाही. तशी सवलत मिळण्यास त्या पात्र राहणार नाहीत, असेही निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
