Home विदर्भ शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत प्रशासनाची हयगय खपवून घेतली जाणार नाही – पालकमंत्री सुनिल केदार

शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत प्रशासनाची हयगय खपवून घेतली जाणार नाही – पालकमंत्री सुनिल केदार

139

ईकबाल शेख

वर्धा –  राज्य शासन शेतक-यांच्या हिताच्या योजनांना प्राधान्य देऊन कामे करीत आहे. शासन राबवित असलेल्या योजनांचा लाभ प्रत्येक शेतक-यांला मिळण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलपणे काम करावे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत प्रशासनाची हयगय खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री सुनिल केदार यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पिक विमा योजना, यशोदा नदी पुरुज्जीवन प्रकल्प, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा क्रिडा संकुल समिती आढावा, नगर परिषद पाणी पुरवठा व भूमिगत गटारे, राष्ट्रीय महामार्ग , सकस आहार इत्यादी कामाबाबत श्री केदार यांनी आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी सर्व खाते प्रमुखाना सदर निर्देश दिलेत.

बैठकिला जिल्हापरिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, आमदार रणजित कांबळे, जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, मुख्यकार्यकारी अधिकारी सचिन ओम्बासे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल कोरडे, माजी आमदार अमर काळे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अनिल इंगळे , राष्ट्रीय महामार्गचे अधिक्षक अभियंता श्री. बोरकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सचिन तडस, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अजय डवले, वर्धा नगर परिषदचे मुख्याधिकारी विपीन पालीवाल तसेच इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पीक विम्याचा आढावा घेताना श्री केदार म्हणाले, शेतपिकाचे नुकसान झालेल्या आणि पीक विमा भरलेला शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची यादी तालुका स्तरावर तयार करुन ठेवावी. अशा तक्रारीबाबत विमा कंपनीशी समन्वय साधून तात्काळ पिकाचे पंचनामे करावे. सरपंच व दोन शेतक-यांच्या उपस्थितीत केलेले पंचनामे विमा कंपनीने विमा सरंक्षणासाठी ग्राहय धरावे. पिकाचे पंचनामे करतांना मागील पाच वर्षाची पिक उत्पादनाची सरासरी काढून मागील पिकाचा अंदाज काढावा. पिक विम्याचे संरक्षण मिळालेल्या शेतक-यांना पिक संरक्षणाची सविस्तर माहिती दयावी, अशा सूचना यावेळी श्री केदार यांनी दिल्यात.

यशोदा नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पासाठी शासनाकडे प्रलंबित असलेला निधी नियोजन समिती मधून लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात असलेले साहित्य सुस्थितीत ठेवावे, सुस्थितीत नसल्यास तसा प्रस्ताव सादर करावा. स्वच्छतागृह स्वच्छ ठेवावे, रुग्णवाहिका सुस्थितीत नसल्यास नविन रुग्णवाहिकेसाठी व रिक्त पदाची भरती करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणीमध्ये विद्यार्थ्यांना गंभीर आजार असल्याचे आढळून आल्यास त्यांची शस्त्रकिया करावी. रुग्ण बरा होईपर्यंत आरोग्य विभागाने त्याच्या संपर्कात राहून शासनाच्यावतीने सर्व औषधोपचार करण्याच्या सूचनाही श्री केदार यांनी दिल्यात.

राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकामाचा आढावा घेताना श्री केदार यांनी महामार्गाचे बांधकाम करताना झिक – झॅक पध्दतीने करण्याच्या सूचना केल्यात. यामुळे दोन्ही बाजूकडील वाहतूकीला अडथळा निर्माण होणार नाही.

भूमीगत गटार योजनेची पाईपलाईन टाकतांना फोडण्यात आलेल्या रस्त्याची दुरुस्ती संबधीत कंपनीने करुन दयावी. अमृत योजने अंतर्गत वर्धा नगर परिषेदेच्या नविन पाणी पुरवठा योजना सुरु केली आहे. मुख्य नलीकेपासुन सानेवाडी व बापटवाडी परिसर दुर असल्यामुळे या परिसरात पाणी पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापरिसरात नविन पाईप लाईन टाकण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याचे श्री. पालीवाल यांनी सांगितले. यामुळे या परिसरातील नागरिकांना पाणी पुरवठा सुरळीत सुरू होईल.

खेळाडूच्या विकासासाठी शासन क्रिडा धोरण राबवित असून जिल्हयात खेळाडूंसाठी कोर्ट, फुटबॉल मैदान व तालुका स्तरावर कबड्डी मैदान तसेच नविन आधुनिक पध्दतीचा बॅडमींटन कोर्ट तयार करुन सोलर पॅनलवर विज पुरवठा करावा. यामुळे विज देयकाचा प्रश्न निकाली निघेल, यासाठी शासनातर्फे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच महसूल विभागाने जागा उपलब्ध करुन दिल्यास जिल्हयात सायकल ट्रॅक तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशा सूचना श्री केदार यांनी दिल्यात. बैठकिला सर्व संबंधित खाते प्रमुख उपस्थित होते.