Home मुंबई शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधात माकप आ. विनोद निकोले व इतर आमदारांतर्फे विधानभवनात...

शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधात माकप आ. विनोद निकोले व इतर आमदारांतर्फे विधानभवनात बॅनर झळकवत जोरदार घोषणाबाजी

62
0

मुंबई / डहाणू. (विशेष प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात भाजपच्या केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आणि देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस व ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील, शेकापचे आमदार बाळाराम पाटील व आमदार श्याम सुंदर शिंदे, बहुजन विकास आघाडीचे बोईसरचे आमदार राजेश पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रमगडचे आमदार सुनील भुसारा, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी व आमदार रईस शेख यांनी विधान भवनात बॅनर झळकवत निषेध व्यक्त केला आहे. आज १४ डिसेंबरला विधानसभेचे अधिवेशन मुंबईत सुरू झाले. आजच्याच दिवशी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती.

यावेळी आमदार कॉ. विनोद निकोले म्हणाले की, आज सबंध देशातील लाखों शेतकरी हे दिल्ली येथे ठिय्या आंदोलन देऊन बसले आहेत. केंद्र सरकारने जे तीन शेतकरी विरोधी कायदे केले आहेत त्यांचा निषेध म्हणून इथे शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्यातर्फे आम्ही निषेध व्यक्त करतोय. आपल्या देशाचा पोशिंदा फार मोठ्या संकटात सापडला आहे. केंद्र सरकारने जे तीन कायदे केले आहेत ते संपूर्णतः शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून त्यांना देशोधडीला लावणारे आहेत. जो शेतकरी आपले उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री करत होता, तीच कृषी उत्पन्न बाजार समिती नष्ट करण्याचे आणि शेतीमालाचा व्यापार बड्या उद्योगपतींच्या हातात देण्याचे कारस्थान या शेतकरी विरोधी कायद्यामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे शेती ही ठेका पद्धतीने केली जाणार आहे. त्या शेतीचे उत्पन्न दर्जेदार मिळाले नाही तर ती कंपनी जो काही करार शेतकऱ्यांबरोबर करणार आहे ती शेतकऱ्याचा माल खरेदी करणार नाही, त्याच्यामध्ये सुद्धा शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. त्याचप्रमाणे गहू, तांदूळ, डाळी, तेल, साखर, कांदा, बटाटा या सारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यास जे निर्बंध होते ते देखील कायद्यात काढून टाकले आहेत. आणि देशातील शेती संपूर्णतः अंबानी-अदानी सारख्या मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या हातामध्ये देण्याचे केंद्र सरकारने कायद्याच्या माध्यमातून नियोजित केलेले आहे. मोठ्या प्रमाणावर साठा झाला तर बाजारामध्ये या वस्तूंचे भाव गगनाला भिडतील आणि सामान्य जनतेला ते परवडण्यासारखे नाही. म्हणून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि सामान्य जनतेच्या विरोधात जे कायदे केले आहेतते ताबडतोब रद्द करावेत अशी आमची मागणी आहे. तसेच शेतकरी विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो आणि देशभर चाललेल्या लाखोंच्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा देतो.