आ . सुलभाताई खोडके यांनी केले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ,महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन…..
मनिष गुडधे
अमरावती , दि. २३ :- शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान अल्पमुदत पीक घेतलेल्या आणि त्याचा भरणा करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या २४ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती . या योजनेत पात्र ठरलेल्या ३२ लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के म्हणजेच १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत . परंतु कोरोना संकटामुळे सरकारचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे बिघडून गेले असल्याने कर्जमाफीसाठी निधीच नसल्याने ही योजना तूर्तास थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला . याच दरम्यान मार्च अखेरीस महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्हा , नाशिक जिल्हा , यवतमाळ जिल्हा , नांदेड व गडचिरोली येथे ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला व आचारसंहिता देखील लागू झाली . त्यामुळे संपूर्ण राज्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया आटोपली असतांना मात्र या पाच जिल्यात आचारसंहितेमुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही .अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ज्या कर्जमाफीच्या याद्या होत्या , त्या मार्च महिन्यातच प्रत्येक बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातर्फे राज्य शासनाकडे पाठविल्यास आल्या होत्या . त्यामध्ये अमरावती जिल्हयातून १ लाख ३२ हजार खात्यांच्या याद्या शासनाकडे पाठविण्यात आल्या होत्या . हि १ लाख ३२ हजार खाती म्हणजे जवळपास ७० ते ७५ हजार शेतकरी आहेत . मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या याद्या मंजूर झाल्या नाहीत . त्यामुळे अमरावती जिल्यातील शेतकऱ्यांचे खाती निल झाली नसल्याने ते यंदाच्या खरीपात नवीन कर्ज उचलण्यासाठी पात्र ठरणार नव्हते . या संदर्भात अमरावतीचे आमदार सौ सुलभाताई खोडके यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री मा. अजितदादा पवार यांना पत्र पाठवून जिल्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पीक लागवडीबाबत होणाऱ्या अडचणीसंदर्भात माहिती दिली . तसेच अमरावती जिल्यातील मागील वर्षीचे जे शेतकरी कर्जमाफीचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे, त्याला मान्यता देण्याची विनंती सुद्धा आ. सुलभाताई खोडके यांनी केली .
अशातच आता खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे . कोरोनाच्या सावटाखाली खरीप हंगामात लागवड पूर्णपणे झाली पाहिजे यासाठी सर्वजण प्रयत्न करत आहेत . माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमीटी ने खरिपात कर्जमाफी व कर्ज वितरणाचे नियोजन सुरु केले आहे . .महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींची खाती लवकरात लवकर निरंक व्हावी व त्यांना खरीप २०२० हंगामामध्ये नवीन पीक कर्ज मिळावे यासाठी शासनाच्या सहकार , पणन व वस्त्रोद्द्योग विभाग मंत्रालयाने नुकताच २२ मे रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे . या निर्णयानुसार सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक , व्यापारी व ग्रामीण बँकांना महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन त्यांना नवीन कर्ज द्यावयाचे आहे . सदर बँकांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने पासून वंचित शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकीत रक्कम सरकारच्या नावावर दाखवावी आणि कर्जमुक्त शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामात नव्याने कर्ज द्यावे असे राज्य सरकारचे आदेश आहे . या आदेशामुळे अमरावती मधील १ लाख ३२ हजार खात्यांपैकी १ लाख १७ हजार खातेधारक पात्र शेतकऱ्यांना देखील कर्जमुक्ती मिळाली असून त्यांना बँकांद्वारे नवीन कर्ज मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहे . महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील ११ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी सरकारला आठ हजार कोटींची गरज आहे . पण तेवढे पैसे नसतांना देखील केवळ शेतकरी हीत जोपासून सरकारने सर्व बँकांना या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्याची हमी देत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे . थकीत कर्जाची जबाबदारी सरकारने स्वतःकडे घेऊन खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्ज देण्याचे बँकांना आदेश दिल्याने अमरावतीचे आमदार सौ सुलभाताई खोडके यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात ,सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व महाविकास आघाडी सरकारचे आभार मानीत अभिनंदन केले आहे .
