मजहर शेख
नांदेड / किनवट , दि. २१ :- हातावर पोट असणा-या आदिवासींची वर्तमान परिस्थिती पाहता त्यांच्या उपजिविकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बंद करण्यात आलेली खावटी कर्ज योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी आ. केराम यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभुमिवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शासनाने फौजदारी संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागू केले असून राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबियांबरोबरच सर्वच हातावर पोट असणा-या आदिवासी कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तथापि आदिवासी विभागाकडून दि.७ एप्रिल २०२० रोजी आदिवासी विकास महामंडळास पत्र देवून महामंडळाने खरेदी केलेले धान्य ठराविक जमातीस (माडीया, कोमाम, कोरकू) ३ किलो तुर व २ किलो चना वाटप करण्याचे निर्देश देवून आदिवासी जनतेची क्रूर चेष्टा केली आहे.
विषेश म्हणजे आदिवासींसाठी राज्यात यापुर्वी खावटी कर्ज योजना सुरू होती. व या योजनेतून राज्यातील सर्वच स्तरातील आदिवासींना शासनाकडून (खावटी) अन्नधान्य वाटप करून त्यांची उपजिविका भागवण्यास मदत केली जात होती. परंतू ती योजना आता बंद करण्यात आली असून बंद करण्यात आलेली ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या उपजिविकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेले उच्च प्रतीचे अन्नधान्य किंवा नव्याने खरेदी करून मदत नव्हे तर कर्ज म्हणून खावटी कर्ज योजना पुन:रूजिवीत करून सर्वच कष्टकरी आदिवासी बांधवांना खावटी कर्ज योजनेअंतर्गत आवश्यक ती धान्य सामुग्री (७०% धान्य व ३०% रोख रक्कम) वाटप करावे अशी मागणी आ. भिमरावजी केराम यांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ.के.सी.पाडवी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
