मुंबई

मुद्रित माध्यमांना टाळेबंदीतून सूट, घरोघर वितरणांवर मात्र बंदी – सर्व विभागाचे आयुक्त व संचालकांना कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश

Advertisements
Advertisements

विशेष प्रतिनिधी – राजेश भांगे

राज्यात कोवीड-१९ या विषाणूच्या नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपायोजनांविषयी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून नव्या सुधारणे नुसार सोमवार २० एप्रिल २०२० पासून मुद्रित माध्यमांना टाळेबंदीतून (लॉकडाऊन) सूट देण्यात आली आहे. मात्र वृत्तपत्रांचे घरोघर वितरण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सर्व विभागाच्या आयुक्तालयातील आयुक्तांना तसेच संचालनालयातील संचालकांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यास नव्या सुधारणेनुसार सांगण्यात आले आहे.

कोरोना अर्थात कोवीड-१९ चा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने ३ मे पर्यंत टाळेबंदी जाहीर केली आहे. मात्र, जनतेची अडचण लक्षात घेऊन २० एप्रिलपासून काही बाबींना या टाळेबंदीतून सूट देण्यात आली आहे. त्यासंबंधीची एकत्रित मार्गदर्शक सूचना १७ एप्रिल २०२० रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये आज दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामध्ये काही बाबींचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक आज काढण्यात आले आहे.

त्यानुसार, राज्यातील प्रिंट मीडियाला टाळेबंदीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, कोवीड १९ च्या प्रसारणाचे प्रमाण पाहता वर्तमानपत्रे व मासिकांचे घरोघरी वितरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या आयुक्तालयातील आयुक्त, संचालनालयातील संचालक यांनी १० टक्के कर्मचाऱ्यांसह कार्यालयात उपस्थित रहावे, असे निर्देश देण्यात आले आहे.

0 Reviews

Write a Review

Advertisements

You may also like

मुंबई

ऍड. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गदर्शनाखाली रिपाई चे सर्व गट एकत्र व्हावेत – आरपीआय डेमोक्रॅटिक पक्ष

पोलीसवाला ऑनलाइन मिडिया मुंबई , दि. १७ – (प्रतिनिधी) देशासह राज्यात सवर्णांकडून वंचित समूहावर होत ...
मुंबई

अन्याय विरुद्ध लढण्याची धमक भिम आर्मी मध्येच , नेहाताई शिंदे यांचे प्रतिपादन तर दलित , मुस्लिम ओबीसी नी एकत्र यावे – दीपक हनवते चे आव्हान

मुंबई – प्रतिनिधी  देशात सत्ता कुठल्याही पक्षाची असली तरी रोज कुठे ना कुठे दलितांची कुचंबणा ...
मुंबई

मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण द्या – राष्ट्रीय स्वराज्य सेना

 मुंबई – सर्वच्य न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकरी मध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या आरक्षणास स्थगिती ...
मुंबई

किसान सभेच्या मागण्यांसंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करून पर्यावरणाचे संवर्धनासाठी आणि वनाधिकार कायद्याच्या जलद अंमलबजावणीसाठी घेतली भेट मुंबई ...