Home मराठवाडा कोरोनामुळे पोल्ट्री व्यवसायला मोठा फटका

कोरोनामुळे पोल्ट्री व्यवसायला मोठा फटका

404

नांदेड , दि,९ ; ( राजेश भांगे ) :-
कोरोना विषाणूच्या अफवांमुळे चिकनची मागणी कमी झाली आहे. करार केलेल्या कंपन्या पोल्ट्री फार्मवरुन पक्षी उचलण्यास तयार नाहीत. दर कमी होऊनही ग्राहक चिकन खरेदीसाठी धजत नाहीत. नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिकांना गेल्या दोन -सव्वादोन महिन्यापासून महिन्याकाठी अंदाजे १२ ते १५ कोटी रुपये नुकसान सोसावे लागत आहे. धुळीवंदन निमित्त चिकनाची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असते. परंतु यंदा कोरोना विषाणुच्या अफवेमुळे अत्यंत कमी मागणी राहिली त्याचा खूप मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पोल्ट्री व्यावसायिकांचे अर्थकारण कोलमडले असून अनेकांचे व्यवसाय मोडित निघण्याच्या मार्गावर आहेत.सातत्याने दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी, बेरोजगार युवक शेतीपुरक पोल्ट्री (कुक्कुटपान) व्यवसायात उतरले असून ते सरासरी ५०० ते १० हजार पक्ष्यांचे संगोपन करतात. नांदेड जिल्ह्यात स्व खर्चाने तसेच बॅका, खाजगी कर्ज काढून व्यवसाय करणारे तसेच कंपन्याशी करारबध्द असलेले १५० ते २०० पोल्ट्री व्यावसायिक असून ते दर महिन्याला सुमारे दोन ते अडिच लाखाहून अधिक पक्ष्यांचे संगोपन केले जाते. त्यात ब्रॉयलर पक्ष्यांची संख्या अधिक आहे. पक्षी खाद्य, औषधी, सर्वांचा मिळून महिन्याकाठी अडीच ते तीन कोटी रुपये खर्च होतो.नांदेड तसेच मुखेड तालुक्यात कंपन्यांशी करारबध्द असलेले पोल्ट्री व्यावसायिक आहेत. त्यांना कंपनीकडून एकदिवस वयाचे पिल्लू तसेच खाद्य,औषधी यांचा पुरवठा केला जातो. दिड महिन्याच्या संगोपनानंतर अडीच किलो वजनाचा पक्ष्याला प्रतिकिलोमागे पाच रुपये मोबदला दिला जातो. परंतु गेल्या दोन महिन्यापासून कंपन्या पक्षी उचलत नसल्यामुळे पोल्ट्री उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. अनेक शेतकरी तसेच व्यावसायिकांची उपजिविका पूर्णतः या व्यवसायावर अवलंबून आहे. या व्यवसायाव्दारे सुमारे ६०० ते ७०० व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे.नांदेड शहरात प्रतिनदिन लागणारे २० ते २५ टन चिकन उपलब्ध करुन दिले जाते. कोरोना विषाणूच्या अफवेमुळे नांदेड जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिकांना दर महिन्याला अंदाजे ६ ते ७ कोटी रुपयापर्यंत फटका सोसावा लागत आहे. परभणी जिल्ह्यात दरमहिन्याला एक ते दिड लाख पक्षी आणि हिंगोली जिल्ह्यात सुमारे दिड लाख पक्ष्यांचे संगोपन केले जाते. विक्री थंडावल्यामुळे अनेक पोल्ट्री व्यावसायिक कर्जबाजारी झाले आहेत. अनेकांचा व्यवसाय मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पोल्ट्री व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करुन शासनाने आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी केली आहे.