वर्धा – आर्वी तालुका मध्ये अवैध वाळू उपशाचा आणि ओव्हरलोड ट्रकांचा अक्षरशः सुळसुळाट सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. रात्रीच्या अंधारात नियमांना धाब्यावर बसवून विना परवाना वाळूची वाहतूक केली जात असून, रस्त्यांवरून ओव्हरलोड गाड्या बेधडक धावत आहेत. या सर्व प्रकारामागे नेमका कुणाचा आशीर्वाद आहे, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
रात्रीची ‘मुक्त’ वाहतूक, दिवसा शांतता
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, सूर्यास्तानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलते. नदीकाठांवरून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला जातो आणि ओव्हरलोड ट्रक गावातून, शहरातून विनाअडथळा धावताना दिसतात. दिवसा मात्र प्रशासनाच्या उपस्थितीचे नाटक रंगवले जाते. यामुळे हा सगळा व्यवहार संगनमतानेच चालतो का, अशी शंका बळावत आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था, जीवितास धोका
ओव्हरलोड ट्रकांमुळे तालुक्यातील मुख्य व ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून अपघातांची शक्यता वाढली आहे. शाळकरी मुले, दुचाकीस्वार आणि पादचारी यांचे जीव धोक्यात आले आहेत. काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी वेगाने धावणाऱ्या ट्रकांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महसुलाला तडा, पर्यावरणाची हानी
विना परवाना वाळू उपशामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. नदीपात्रांची नैसर्गिक रचना बिघडत असून पाण्याची पातळी घटत आहे. पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असतानाही संबंधित यंत्रणा डोळेझाक करत असल्याचा आरोप होत आहे.
‘वरदहस्त’ कोणाचा?
स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते थेट प्रश्न विचारत आहेत—इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू वाहतूक सुरू असताना पोलिस, महसूल आणि खनिज विभाग यांना याची कल्पना नाही का? की या सगळ्यामागे कुणाचा तरी वरदहस्त आहे? कारवाईच्या बातम्या कागदावरच मर्यादित राहतात, प्रत्यक्षात मात्र अवैध धंदा तेजीत असल्याचे चित्र आहे.
प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने संयुक्त मोहीम राबवून अवैध वाळू उपसा व ओव्हरलोड वाहतूक थांबवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. सीसीटीव्ही तपासणी, रात्रीची गस्त वाढवणे, संबंधितांवर कठोर गुन्हे दाखल करणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
अन्यथा, आर्वी तालुक्यातील रस्ते, पर्यावरण आणि कायदा-सुव्यवस्था या तिन्हींचे अपरिमित नुकसान होणार असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा ठपका कायमचा बसणार आहे. आता तरी कारवाई होणार का, की अवैध वाळू माफियांना मोकळे रानच राहणार? असा सवाल संतप्त नागरिक विचारत आहेत.
